PMRDA: आर्थिक वर्षात सहानगर नियोजन योजना सुरु करणार ; अहमदाबाद शहर नियोजनावर आधारित राबविणार प्रक्रिया

यामध्ये पीएमआरडीएचा प्रस्तावित 128 किलोमीटरचा रिंगरोड महसूल मॉडेल म्हणून नियोजित करण्यात आला आहे. प्रस्तावित रिंगरोडच्या पहिल्या भागाबरोबरच एकूण 26 नगर नियोजन योजना प्रस्तावित आहेत.

PMRDA: आर्थिक वर्षात सहानगर नियोजन योजना सुरु करणार ; अहमदाबाद शहर नियोजनावर आधारित राबविणार प्रक्रिया
PMRDA
Image Credit source: google
प्राजक्ता ढेकळे

|

Aug 16, 2022 | 4:00 PM

पुणे – येत्या आर्थिक वर्षात सहा नगर नियोजन योजना सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (Pune Metropolitan Region Development Authority) अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. या सहा योजनातील मन म्हाळुंगे नगररचना योजनेचे काम आधीच सुरू झाले आहे. तसेच तीन नगर नियोजन योजनांच्या अधिसूचना येत्या तीन महिन्यांत काढण्यात येणार आहेत. उर्वरित दोन योजनांसाठीही सूचना लवकरच जारी केल्या जाणार आहेत. माण-म्हाळुंगे नगररचना(Man-Mhalunge urban planning) योजनेतील भूखंडांसाठी प्रॉपर्टी कार्ड आणि नवीन अधिसूचना जारी करण्याचे काम सुरू असले तरी, तीन नगर नियोजन योजनांच्या अधिसूचना येत्या तीन महिन्यांत सुरू केल्या जातील, त्यानंतर उर्वरित दोन योजनांसाठीही सूचना जारी केल्या जातील अशी माहिती पीएमआरडीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ग्रीनफिल्ड प्रकल्प आणि राज्याच्या नगर नियोजन उपक्रमांना गती देण्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर  चर्चा करण्यात आली

अहमदाबाद शहर नियोजन योजनेवर आधारित

पाच नगर नियोजन योजनांचा तपशील सुनावणी आणि लवादाची निवड करण्याच्या योग्य प्रक्रियेनंतर सरकारला सादर केला जाईल. या नगर नियोजन योजना अहमदाबाद शहर नियोजन योजनेवर आधारित आहेत. यामध्ये पीएमआरडीएचा प्रस्तावित 128 किलोमीटरचा रिंगरोड महसूल मॉडेल म्हणून नियोजित करण्यात आला आहे. प्रस्तावित रिंगरोडच्या पहिल्या भागाबरोबरच एकूण 26 नगर नियोजन योजना प्रस्तावित आहेत.

नवीन रिंगरोड अनेक टाउनशिपसाठी सेवा देऊ शकेल

अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार गावकऱ्यांच्या संपर्कात राहणे ही अडचण आहे. 128 किलोमीटरचा रिंगरोड प्रकल्प स्वावलंबी करण्यासाठी कायद्यात प्रस्तावांचा समावेश करण्यात आला आहे. भूखंडांच्या अ‍ॅट्रिब्युशनसाठी जमीन मालकांच्या विनंत्या ऐकण्यासाठी सरकारने लवादाची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर, प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठविला जाईल.या योजना अहमदाबाद शहर नियोजन योजनेवर आधारित आहेत, ज्यात गेल्या दहा वर्षांत 78 हून अधिक टाऊनशिप्सच्या बांधकामाचा समावेश आहे.

हे सुद्धा वाचा

Non Stop LIVE Update

Follow us on

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें