मागासवर्ग आयोग ‘त्या’ गोष्टीवर सहमत; संभाजीराजे यांचं मोठं विधान काय?

पुणे | 18 नोव्हेंबर 2023 : माजी खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांनी आज मागासवर्ग आयोगाची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आयोगाशी चर्चा केली. यावेळी संभाजी राजे यांनी मागासवर्ग आयोगाकडे एकूण 10 ते 12 प्रश्न मांडले. तसेच समाजाची स्थिती आणि सध्या सुरू असलेले आंदोलने याची माहितीही त्यांनी आयोगाला दिली. मराठा समाजाला आरक्षण कसं दिलं जाऊ शकतं? काय काय शक्यता आहेत? मराठ्यांना मागास ठरवण्यासाठी कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहे, यावरही त्यांनी आयोगाशी चर्चा केली. आयोगाने संभाजी राजे यांचं म्हणणं सविस्तर ऐकून घेतलं. मात्र, त्यावर कोणतंही आश्वासन दिलं नाही, तशी माहितीच संभाजीराजे यांनी दिली.

संभाजीराजे यांनी मागासवर्ग आयोगाची भेट घेतल्यानंतर मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी बैठकीतील तपशील मीडियासमोर मांडला. मी आयोगाकडे 10 ते 12 प्रश्न मांडले. हे प्रश्न माझे नाहीत. ते सर्व समाजाचे प्रश्न आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण कसं मिळू शकतं? सर्वोच्च न्यायालयाचं रुलिंग कसं लागू होऊ शकतं? आदी प्रश्न आयोगासमोर मांडले. तसेच अनेक आंदोलनाच्या माध्यमातून लोक आरक्षणाची मागणी लावून धरत आहेत, याकडेही आयोगाचं लक्ष वेधलं. आयोगाने सर्व ऐकून घेतलं. आमच्याशी चर्चाही केली. मागासवर्गीय आयोग हा स्वतंत्र विभाग आहे. त्यांच्यावर कुणाचं बंधन नाही. त्यांना उद्या आणखी कोणी भेटू शकतं. त्यांनी आमचे प्रश्न ऐकून घेतले. पण त्यांनी उत्तर दिलं नाही. तसं देता येत नाही, असं संभाजीराजे म्हणाले.

आयोगाकडून ती गोष्ट मान्य

सामाजिक समतोल राज्यात राहावा या सकारात्मक दृष्टीकोणातून आयोगाने आमचं ऐकून घेतलं. विषय जितका सोपा दिसतो तितका सोपा नाहीये. आम्हाला शास्त्रोक्त पद्धतीने विचार करावा लागेल, असं आयोगाने मान्य केलं. आम्ही आजपासून सक्रिय होत आहोत, असं आयोगाने स्पष्ट केल्याचं संभाजीराजे म्हणाले.

आयोगाला स्ट्राँग करा

आयोगाचं कार्यालय अत्यंत छोटं असल्याबद्दल संभाजी राजे यांनी नाराजी व्यक्त केली. मी आयोगाच्या कार्यालयात भेट घेतली. ते ऑफिस हजार फूटही नाही. त्यामुळे त्यांनी सर्किट हाऊसला बोलावलं. आयोगाचं ऑफिस हजार फूटही नाही. मग इम्पिरिकल डेटा ते एवढ्याशा जागेत कसं स्टोअर केला जाईल? इतर कागदपत्रे आणि दस्ताऐवज कुठे ठेवतील? आयोगाला पैसे दिल्याशिवाय ते स्ट्राँग होऊ शकत नाही. आयोग स्ट्राँग करावा लागेल. आयागोकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर नसेल तर ते काम कसं करतील? सरकारने त्यांना तात्काळ सुविधा द्याव्यात. युद्धपातळीवर सुविधा द्या. त्याशिवाय त्याचा काहीच अर्थ नाही, असंरही त्यांनी स्पष्ट केलं.

या मुद्द्यांवर चर्चा

आयोगाने प्रश्न समजून घेतले. कुणबी आणि मराठा एकत्र आहे. त्यामुळे सरसकट आरक्षण का देता येतं की नाही? 83 पूर्वी कुणबी मराठा, मराठा कुणबी एकत्र होते. लिंगायत तेली, वगैरे आदी उदाहरणे आयोगाला दिली. रोहिणी आयोगावर चर्चा केली. आम्हाला कोर्टाकडून मागास ठरवलं गेलं नाही, त्यामुळे आम्हाला आरक्षण लागू होण्यासाठी काय करता येईल या सर्व गोष्टींवर चर्चा केली, अशी माहितीही त्यांनी दिली.