कोरोनामुळे पुणे विद्यापीठाचा शुल्क कपातीचा निर्णय! उच्च शिक्षणात विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा

पुणे : कोरोना (Corona) आणि लॉकडाऊनमुळे (Lockdown) अनेकांपुढे आर्थिक संकटं उभी राहिली आहेत. त्याचा फटका विद्यार्थी आणि पालकांनाही मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या परिस्थितीत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने (Savitribai Phule Pune University) विद्यार्थी आणि पालकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पुणे विद्यापीठाने 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी शुल्क कपातीचा निर्णय घेतला आहे. (Savitribai Phule Pune University has reduced student fees due to corona conditions)

25 ते 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क कपात

विद्यापीठाशी संलग्नीत महाविद्यालये आणि विद्यापीठातल्या अभ्यासक्रमांच्या शुल्कात 25 ते 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क कपात करण्यात आली आहे. यासोबतच कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शुल्क माफ केलं जाणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यापीठात शिक्षण घेत असलेल्या पदवी, पदवीका आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या साधारण सात लाख विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी महाविद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांचं शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर पुणे विद्यापीठात यासंदर्भात समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने कुलगुरूंकडे शुल्क कपात करण्याचा अहवाल सादर केला. त्यानंतर कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी हा अहवाल स्वीकारला आहे आणि त्यातल्या शिफारसींना मान्यता दिली आहे.

कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थांना 100 टक्के सवलत

कोरोनाकाळात ज्या विद्यार्थ्यांनी आपले दोन्ही किंवा एक पालक गमावले आहेत त्यांना शुल्कामध्ये 100 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. शुल्कामधली ही सवलत फक्त 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी लागू असेल. आर्थिक दुर्बल घटकांतल्या विद्यार्थ्यांना कमी झालेले शुल्क हप्त्यांमध्ये भरण्याचीही सवलत देण्यात आली आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना आपल्या महाविद्यालयात लेखी अर्ज द्यावा लागणार आहे.

कोरोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती कधी नियंत्रणात येईल याबाबत अस्पष्टता आहे. त्यामुळे कोरोना कमी झाल्यानंतरच महाविद्यालये सुरू होऊ शकतात. त्यामुळे विद्यार्थी प्रत्यक्ष महाविद्यालयात आल्यानंतरच वसतीगृह/निवासी शुल्क लागू होणार आहे.

कोणत्या सुविधांसाठी किती टक्के शुल्क कपात?

औद्योगिक भेटी – 100 टक्के महाविद्यालय मासिक – 100 टक्के सुरक्षा डिपॉझिट –  100 टक्के प्रयोगशाळा डिपॉझिट – 100 टक्के इतर डिपॉझिट – 100टक्के आरोग्य तपासणी – 100 टक्के आपत्ती व्यवस्थापन शुल्क – 100 टक्के अश्वमेध – 100 टक्के विद्यार्थी कल्याण निधी – 75 टक्के इतर शैक्षणिक उपक्रम – 50 टक्के ग्रंथालय – 50 टक्के प्रयोगशाळा – 50 टक्के जिमखाना – 50टक्के संगणक कक्ष – 50 टक्के परीक्षा शुल्क – 25 टक्के विकास निधी – 25टक्के

संबंधित बातम्या :

राज्यात येत्या 5 ते 6 दिवसात शाळा कॉलेज संदर्भात निर्णय, आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंची माहिती

गोपीचंद पडळकरांच्या आरोपानंतर एमपीएससी आयोगाचं परिपत्रक, पदसंख्या आणि आरक्षित जागांचा विषय राज्य सरकारचा