धारावीतील वरच्या मजल्यावरील वस्त्र उद्योगधारकांनाही दिलासा !

भारताचा वस्त्र उद्योग सध्या सुमारे ४४ अब्ज डॉलर्सचा असून तो २०३० पर्यंत १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. देशात दरवर्षी जवळपास २२,००० कोटी वस्त्र तयार होतात. मात्र हे प्रभावी आकडे पाहताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की देशातील ७० टक्क्यांहून अधिक वस्त्र उत्पादन उद्योग असंघटित बाजारपेठांमधून चालतात आणि धारावी याला अपवाद नाही. धारावीतील वस्रकारागिर वरच्या मजल्यावर कार्यरत असल्याने त्यांच्या पुनर्वसनाची अडचण होती. परंतू आता यातूनही मार्ग काढण्यात आला आहे.

धारावीत सध्या सुमारे ३,५०० वस्त्र उद्योग कार्यरत असून त्यातून मोठ्या, मध्यम आणि लहान आकाराच्या उद्योगांमध्ये एकूण ३०,००० हून अधिक कामगार कार्यरत आहेत. या उद्योगांपैकी जवळपास ७० टक्के उद्योग भाडेतत्वावर सुरू आहेत, त्यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पात्रता निकषांशी या उद्योगांचा मेळ बसत नाही. बहुतेक वस्त्र व्यवसाय धारावीत वरच्या मजल्यांवर कार्यरत आहेत, त्यामुळे ‘इन-सिटू’ (त्याच ठिकाणी) पुनर्विकासाचे लाभ त्यांना मिळत नाहीत.

डीआरपी आणि एसआरएच्या नियमानुसार केवळ तळमजल्यावरीलच अधिकृत व्यावसायिक गाळेच पात्र मानले जातात. “निविदांच्या अटींनुसार, १ जानेवारी २००० रोजी अस्तित्वात असलेल्या तळमजल्यावरील गाळ्यांना २२५ चौरस फूट क्षेत्रफळ मोफत दिले जाते. त्यापुढील अतिरिक्त क्षेत्रफळ सरकार मान्य दराने टेलिस्कोपिक दर सवलतीसह देण्यात येते,” अशी माहिती एनएमडीपीएलच्या प्रवक्त्यांनी दिली आहे.

वस्र व्यावसायिकांनाही असा दिलासा

मात्र, नुकत्याच झालेल्या राज्य सरकारच्या एका निर्णयामुळे या व्यवसायांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी सांगितले की, सरकारच्या नव्या प्रस्तावामुळे पात्र नसलेल्या व्यायसायिकांना धारावीतच कायम ठेवण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. “सरकारने सर्व पात्र रहिवाशांना धारावीमध्ये किंवा धारावीबाहेर घरे मिळतील याची हमी दिली आहे आणि व्यावसायिकांच्या उपजीविकाही संरक्षित राहतील याची दक्षता घेतली आहे. पुनर्वसन इमारतींमध्ये राखीव असलेल्या १० टक्के व्यावसायिक जागांमध्ये भाडे तत्वावर व्यवसाय सुरू ठेवण्यास पात्र नसलेल्या उद्योग धारकांना ही परवानगी मिळणार आहे,” असे श्रीनिवास यांनी स्पष्ट केले.

उद्योग क्षेत्राने सरकारच्या या सर्वसमावेशक भूमिकेचे स्वागत केले असून पात्रता सर्वेक्षणात त्यांनी पूर्ण सहकार्य दिले आहे. “वस्त्र उद्योग व्यावसायिकांकडून कोणताही विरोध झालेला नाही. त्यांची केवळ एकच चिंता आहे त्यांच्या गुमास्ता परवाने २००० नंतर मिळाले असून बहुतांश उद्योग उच्च मजल्यावर कार्यरत आहेत, त्यामुळे निविदा अर्जाच्या निकषांनुसार ते तांत्रिक दृष्ट्या अपात्र ठरतात,” असे एनएमडीपीएलचे प्रवक्ते म्हणाले.

वस्त्रउद्योगांसाठी स्वतंत्र संकुल उभारावे

धारावी वस्त्र उद्योग संघटनेचे सरचिटणीस कलीम अन्सारी यांनी सर्व व्यावसायिक धारक पात्र असोत वा अपात्र यांना धारावीत स्थान मिळाल्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, त्यांनी सरकारकडे संपूर्ण वस्त्र उद्योगासाठी एकत्रित व्यावसायिक जागेची मागणी केली आहे. “हा उद्योग जवळपास ५० वर्षांचा आहे. मी स्वतः १९९८ पासून उद्योग चालवत आहे. अनेक उद्योजकांनी कालांतराने व्यवसाय वाढवत वरील मजल्यांवरही काम सुरू केलं, ज्यामुळे ते पात्रतेच्या कक्षेत येत नाहीत. आम्ही सरकारकडे मागणी करतो की आमच्यासाठी एक स्वतंत्र वस्त्र उद्योग संकुल उभारावे, जिथे घाऊक दुकाने आणि उत्पादन एकाच ठिकाणी चालू शकतील. आम्ही पुनर्विकासाला पूर्णपणे पाठिंबा देत आहोत,” असे अन्सारी यांनी सांगितले.

नवी पिढी  व्यवसाय पुढे नेण्यास इच्छुक

तर या विषयी बोलताना ते पुढे म्हणाले की, या उद्योगाचे भविष्य हे सातत्य आणि नावीन्यतेवर अवलंबून आहे. “आमची पुढची पिढी फॅशन डिझाईन, डिजिटल प्रिंटिंग आणि इतर विशेष कौशल्ये आत्मसात करत आहे. ते व्यवसाय पुढे नेण्यास इच्छुक आहेत. पण धारावीत आमचं स्थानच राहिलं नाही, तर त्यांच्या स्वप्नांना दिशा कशी मिळेल?” असा सवाल त्यांनी केला आहे.