10 वर्षात जे घडलं नाही ते सप्टेंबर महिन्यात घडणार, संजय राऊतांचा सर्वात मोठा दावा काय?

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी अचानक राजीनामा दिल्याने दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू असतानाच, २१ जुलै रोजी रात्री उशिरा प्रकृतीचे कारण देत धनखड यांनी राष्ट्रपतींकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला. मात्र, राजीनाम्यामागे केवळ प्रकृती हे कारण नसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) यांच्यातील वाढता संघर्ष आणि मोदींच्या कथित असुरक्षिततेची भावना ही प्रमुख कारणे असल्याची जोरदार चर्चा आहे, असा गौप्यस्फोट सामना रोखठोकमधून करण्यात आला आहे.

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यावर भाष्य

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हे राजीनाम्याच्या दिवशी म्हणजे २१ जुलै रोजी राज्यसभेचे कामकाज नेहमीप्रमाणे चालवत होते. त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्याचे कोणतेही चिन्ह त्यावेळी दिसले नाही, असे राज्यसभा सदस्य आणि विरोधकांनी नमूद केले आहे. दुपारी १२.३० वाजता विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे पहलगाम हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत बोलत असताना त्यांचा माईक बंद करण्यात आला. यावर भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी आक्षेपार्फत विधान करत, “खरगेजी, तुम्ही जे बोलताय ते रेकॉर्डवर जाणार नाही, मी बोलतोय तेच रेकॉर्डवर जाईल,” असे म्हटले. हे विधान सभापतींच्या अधिकारांवर थेट आक्रमण होते, असे अनेकांचे मत आहे. त्यानंतर कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत संसदीय कार्यमंत्री नड्डा आणि किरण रिजिजू अनुपस्थित राहिले, ज्यांना बैठकीत न जाण्याच्या स्पष्ट सूचना होत्या. याचवेळी पंतप्रधान कार्यालयात मोदी, शहा, राजनाथ सिंह आणि नड्डा यांची बैठक सुरू होती, आणि त्यानंतर काही वेळातच धनखड यांच्या राजीनाम्याची बातमी धडकली.

जगदीप धनखड यांना पंतप्रधान मोदींची खास पसंती मानले जात होते. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल असताना त्यांनी ममता बॅनर्जी सरकारच्या विरोधात मोदींना अपेक्षित असे काम केले, ज्यामुळे त्यांना उपराष्ट्रपतीपदाची बक्षिसी मिळाली. मात्र, ज्येष्ठ समाजवादी नेते राम गोपाल यादव यांनी धनखड यांच्या ‘अत्यंत लाचार’ वर्तनावर भाष्य करत, ते आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकणार नाहीत, असे भाकीत केले होते, जे आता खरे ठरले आहे, असेही सामना रोखठोकमध्ये नमूद करण्यात आले.

अमित शहांना मोदींनंतर पंतप्रधानपदी बसायचंय पण…

धनखड यांच्या राजीनाम्याने भाजपमधील अंतर्गत कलह आणि मोदी-संघ यांच्यातील संघर्षाची दडलेली खळबळ बाहेर आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशाची आर्थिक गाडी रुळावरून घसरली आहे आणि पहलगाम हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोदींची पत कमी झाली आहे, अशा परिस्थितीत मोदी फक्त धार्मिक आणि जातीय तेढ निर्माण करून राजकारण करत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही आता केंद्रात बदल हवा आहे, असे म्हटले जाते. सप्टेंबर महिन्यात पंतप्रधान मोदी ७५ वर्षांचे होतील आणि त्यांनीच केलेल्या नियमानुसार त्यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागेल, अशी चर्चा भाजपमध्येच सुरू झाली आहे. मोदींचा वारसदार कोण असेल, यावरही चर्चा सुरू आहे. राजनाथ सिंहपासून राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्यापर्यंत अनेक नावे चर्चेत आहेत. अमित शहांना मोदींनंतर पंतप्रधानपदी बसायचे आहे, पण मोदी स्वतःच त्यांना विरोध करतील, असे भाजपच्याच एका ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात, पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या एखाद्या नेत्यास मोदी उपराष्ट्रपतीपदी बसवतील, अशीही चर्चा आहे.

दहा वर्षांत जे घडले नाही ते घडेल

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही आता केंद्रात बदल हवा आहे. सप्टेंबर महिन्यात दिल्लीत अधिक वेगाने घडामोडी घडतील. उपराष्ट्रपतींचा राजीनामा ही त्या घडामोडींची सुरुवात आहे. 75 वर्षांच्या मोदींना पद सोडावे लागेल असे वातावरण आहे. मोदी गेले की शहांचा गडही पडेल व दिल्लीचे आकाश मोकळे होईल. देशात बदलाचे वारे वाहत आहेत. दहा वर्षांत जे घडले नाही ते घडेल. घडायलाच हवे, असा खळबळजनक दावा सामना रोखठोकमधून करण्यात आला आहे.