
अतिवृष्टीने एकीकडे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना बँकांकडून वसुलीची नोटीस आली आहे. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांचा संताप झाला आहे. भरीव मदतीची प्रतिक्षा असतानाच बँका सांगूनही सरकारला कर्ज वसुलीच्या नोटीस पाठवत असल्याने सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास तरी कसा ठेवायचा असा सवाल करण्यात येत आहे. मराठवाड्यातील अनेक गावातील शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवण्याचा धडाका बँकांनी लावला आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील शेतकऱ्यांना अशीच नोटीस दिल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील उंडणगाव येथे अतिवृष्टीने नुकसान झाले आहे. शेतकरी चिंतेत आहेत. तर बँक ऑफ बडोदा च्या शाखेकडून शेतकऱ्यांना वसुलीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. बँक शाखेकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना वसुलीच्या कोर्ट नोटीस बजावण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची पिके जनावरे आणि घरे यांचं मोठं नुकसान मात्र दुसरीकडे वसुलीची नोटीस मिळाल्याने शेतकरी हैराण झाला आहे. त्यांच्याच चिंतेते भर पडली आहे.
उंडणागाव येथील शेतकरी कन्हैया दगडू बसैये यांनी बँक ऑफ बडोद्याकडून पीककर्ज आणि शेतीसाठी 4 लाख 28 हजारांचे कर्ज घेतले होते. सततचा दुष्काळ तर आताच्या मुसळधार पावसाने त्यांच्या शेतात काहीच उगवले नाही. यंदा त्यांच्या शेतातील पीक हे पाण्यात सडले आहेत. मका हातची गेली आहे. त्यामुळे कर्जपरतफेड करणे त्यांना अवघड झाले आहे. त्यातच बँक ऑफ बडोद्याने तालुका विधी प्राधिकरणामार्फत थकित कर्ज, त्यावरील व्याज आणि इतर खर्च अशी रक्कम भरण्याची नोटीस दिली.
कर्ज वसुलीसाठी नोटीस
औसा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पण नोटीस
लातूर जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याला नोटीस दिल्या जाणार नाहीत असं विधान राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतः अनेक वेळा केलं असतानाही, बँकांकडून नोटीस देण्याचा सपाटा सुरूच आहे. काही दिवसांपूर्वी धाराशिव जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांना देखील अशा नोटिसा दिल्याचे समोर आले आहे.
औसा तालुक्यातील विशाल करंडे या शेतकऱ्याला एका बँकेने नोटीस पाठवल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली. मनसेचे जिल्हाध्यक्ष शिवकुमार नागराळे यांनी थेट बँकेत जाऊन संबंधित अधिकाऱ्याला जाब विचारला. त्यावर अधिकाऱ्याने “मी नवीनच आलो आहे” असं सांगत जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शेतकरी आणि मनसे कार्यकर्त्यांनी घेराव घालताच अधिकारी तिथून पळ काढताना दिसला. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.
शासनाचे अद्याप आदेशच नाही
तर दुष्काळी स्थितीच्या सर्व सवलती अतिवृष्टीग्रस्त भागाल लागू करण्यात येतील असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. दुष्काळी स्थितीत कर्ज वसुलीच्या आदेशाला आपोआप स्थगिती मिळते. अशावेळी बँका शेतकऱ्यांना कोणतीही नोटीस बजावत नाहीत. पण दिव्याखाली अंधार म्हणतात तसं सरकारचं झालं आहे. माध्यमांसमोर पोपटासारखं बोलणारे मंत्री, लेखी आदेश काढायला मात्र धजावत नाहीत. त्यामुळे बँका अशा नोटीस पाठवत असल्याचे सांगितल्या जात आहे.