संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेसह 5 योजनांतील लाभार्थींना 3 महिन्याचे मानधन एकत्र मिळणार
पाच योजनेतील जवळपास 35 लाखाहून अधिक लाभार्थींना तीन महिन्यांचे मानधन एकत्रित ऍडव्हान्स देण्यात येणार (Government Scheme money together for beneficiaries) आहे.
मुंबई : सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या (Government Scheme money together for beneficiaries) राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ यांसह 5 योजनांसाठी सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन अशा पाच योजनेतील जवळपास 35 लाखाहून अधिक लाभार्थींना एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांचे मानधन एकत्रित ऍडव्हान्स देण्यात येणार आहे.
यासाठी राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असताना सुद्धा (Government Scheme money together for beneficiaries) सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागामार्फत तब्बल 1257 कोटी 50 लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी वित्त आणि नियोजन विभागाने त्यास मान्यता दिली आहे. त्याबद्दल धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांचे आभार व्यक्त केले.
या योजनांच्या अंतर्गत राज्यात संजय गांधी निराधार योजनेतून 11 लाख 15 हजार लाभार्थींना प्रतिमहिना 1 हजार रुपये, श्रावणबाळ सेवा योजनेतून 11 लाख 72 हजार लाभार्थींना प्रतिमहिना 1 हजार रुपये मानधन राज्य शासनाच्या वतीने दिले जाते. आता कोरोनामुळे सुरू असलेल्या संचारबंदीच्या काळात एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांचे मानधन एकत्रित देण्यात येणार आहे.
त्याचबरोबर केंद्र सरकार पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना याअंतर्गत 65 ते 79 वयोगटातील दहा लाख 73 हजार लाभार्थींना प्रतिमहिना एक हजार रुपये मानधन असते. यामध्ये 80 टक्के म्हणजेच प्रतिव्यक्ती आठशे रुपये इतका वाटा राज्य शासनाचा असतो. तर 80 आणि त्यावरील वयोगटाच्या 68 हजार तीनशे लाभार्थींना प्रतिमहिना 1 हजार रुपये, यामध्ये 50% म्हणजे पाचशे रुपये राज्य शासनाचा वाटा असतो.
तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजनेच्या 70 हजार पाचशे लाभार्थींना प्रतिमहिना 1 हजार देण्यात येतात. ज्यामध्ये 70% म्हणजे प्रति लाभार्थी 700 रुपये राज्य सरकारचे असतात. तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना ज्यामध्ये राज्यात 10 हजार तीनशे लाभार्थीं असून त्यांच्या प्रतिमहिना 1 हजार रुपये मानधनांपैकी 70% वाटा राज्य सरकार देते.
कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या एकूण परिस्थितीमुळे केंद्र सरकारने या तीनही योजनेतील लाभार्थींना एप्रिल, मे व जून या तीन महिन्यांचे मानधन एकत्रित एप्रिल महिन्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाच्या दोन्ही योजनांच्या लाभार्थींनाही तीन महिण्याचे एकत्रित मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान राज्यातील गोरगरीब वंचित, वार्षिक उत्पन्न रुपये 21 हजार पेक्षा कमी असलेले वृद्ध, निराधार, अंध, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्त्या, देवदासी अशा उपेक्षितांची या कठीण काळात परवड होऊ नये यासाठी राज्य शासनाच्या इतर विभागांच्या बरोबरीने सामाजिक न्याय विभाग भक्कमपणे या नागरिकांच्या पाठीशी उभा आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांमधून राज्यातील जवळपास ३५ लाख लाभार्थींना तीन महिन्यांचे एकत्रित मानधन देऊन त्यासाठी 1257 कोटी 50 लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. येत्या दोन दिवसात जिल्हानिहाय निधी वितरणाची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू होणार आहे. लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यांवर एकत्रित हे मानधन वितरित करण्यात येईल; असे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी (Government Scheme money together for beneficiaries) सांगितले.
संबंधित बातम्या :
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना धक्का, पुढील दीड वर्ष महाभाई भत्त्यात वाढ नाही
मुंब्र्यात तब्लिगींचा क्वारंटाईन कालावधी संपला, कोर्टाकडून जामीन मंजूर
