विरोधी पक्षनेता नको म्हणून सरकार…; संजय राऊतांचा मोठा गौप्यस्फोट, सरकारवर घणाघाती टीका

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला उद्यापासून सुरुवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले आहे. त्यातच आता शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. राज्यात विरोधी पक्षनेत्याशिवाय सभागृह चालवणे हा लोकशाहीचा अपमान आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्याला ही बाब शोभा देणारी नाही, अशा शब्दांत संजय राऊतांनी संताप व्यक्त केला.

विरोधी पक्षनेता येऊ नये म्हणून कायदा बदलण्याचे काम सुरु

संजय राऊत यांनी नुकतंच पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी विरोधी पक्षनेतेपदावरून घणाघाती टीका केली. राज्यात विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होतंय आणि राज्याच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेता नाही, याची फक्त महाराष्ट सरकारला नव्हे तर देशाच्या सरकारलाही याबद्दल लाज वाटली पाहिजे. विरोधी पक्षाशिवाय तुम्ही दोन्ही सभागृह चालवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून जिथे शक्य असेल तिथे ते विरोधी पक्षनेतेपद देण्याचे टाळत आहे. राहुल गांधी हे विरोधी पक्षनेते आहेत, पण तिथूनच त्यांना बाहेर काढण्याचे काम सुरु आहे. कारण विरोधी पक्षनेता नको. महाराष्ट्राच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेता येऊ नये म्हणून कायदा बदलण्याचे काम सुरु आहे. याला निर्लज्जपणा म्हणतात, अशी टीका संजय राऊतांनी केली.

तुम्ही लोकशाहीपणाने सत्तेवर यायचं, लोकशाही मार्गाने मुख्यमंत्री व्हायचं, विधीमंडळ स्थापन करायचं आणि त्या लोकशाहीत विरोधी पक्षनेत्याला जे स्थान आहे ते टाळून बाकी सर्व उद्योग करायचे. लोकशाहीला कलंक लावण्याचे हे कृत्य आहे. विधानपरिषदेत आणि विधानसभेत जर विरोधी पक्षनेता दिला तर तो अनेक विषय घणाघातीपणे मांडेल, अनेक विषयांवर चर्चा घडवून आणेल आणि सरकारची कोंडी करले, या भीतीपोटी जर विरोधी पक्षनेता नेमायचा नाही, ही जर त्यांची भूमिका असेल तर हे सरकार एक नंबरचं डरपोक आहे, असा घणाघात संजय राऊतांनी केला.

राज्यात लोकशाहीची गळचेपी

विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यासाठी भास्कर जाधव यांचे नाव देऊन एक कालावधी लोटला आहे. भास्कर जाधव यांच्या नावावर महाविकासआघाडीने शिक्कामोर्तब केला आहे. पण भास्कर जाधव नको, हे तुम्ही ठरवणारे कोण? विधान परिषेदत काही निर्णय झाले आहेत, तिथेही त्या पद्धतीने विरोधी पक्षाला ते पद द्यायचे नाही, यासाठी कारस्थान केली जातात. महाराष्ट्राच्या ज्या मातीतून डॉ. आंबेडकरांनी संविधान निर्माण केले, त्या राज्यात लोकशाहीची गळचेपी होत असेल तर त्याची इतिहासात नोंद होईल हे राज्याच्या मुख्यमंत्र्‍यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे, असेही संजय राऊत म्हणाले.

विधानसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीवर जी व्यक्ती बसलेली आहे, त्या व्यक्तीचे जे राजकीय व्यक्तीमत्त्व आहे ते पाहता ते हा निर्णय घेतील का हा पहिला प्रश्न आहे. जर निर्णय घेतला तर काय घेतील ही देखील शंका लोकांना आहे. जी व्यक्ती जमिनीचा कब्जा करण्यासाठी गावात जाऊन भानगडी करते, ती व्यक्ती विधानसभेची अध्यक्ष आहे. जी व्यक्ती विधानसभेच्या अध्यक्षेत बसून पक्षांतराबद्दल एकदम खोटा आणि भंपक निर्णय देते, त्या व्यक्तीबद्दल तुम्ही काय अपेक्षा करणार. त्यामुळे माझं तर कायम म्हणणं आहे की विधानसभेच्या अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणायला हवा. तुमच्याकडे बहुमत आहे, पण विधानसभा अध्यक्ष ज्यापद्धतीने वागतात त्याला लोकशाहीच्या भाषेत मनमानी आणि झुंडशाही म्हणायला हवं. अशा पद्धतीने विधानसभा किंवा विधीमंडळ चालवले जात नाही, अशा शब्दात संजय राऊतांनी सुनावले.