लाडकी बहीण योजनेच्या नावाखाली 17 हजार कोटी वाटले, ही निवडणूकच रद्द करा; संजय राऊत यांची सर्वात मोठी मागणी

अपात्र मतदारांना पैसे वाटले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ही निवडणूकच रद्द केली पाहिजे, अशी मोठी मागणी त्यांनी केली. तसेच विधानसभा निवडणूक पुन्हा घ्यावी, असं संजय राऊत म्हणाले.

लाडकी बहीण योजनेच्या नावाखाली 17 हजार कोटी वाटले, ही निवडणूकच रद्द करा; संजय राऊत यांची सर्वात मोठी मागणी
SANJAY RAUT
Image Credit source: tv9 marathi
| Updated on: Jun 02, 2026 | 9:00 PM

Sanjay Raut On Ladki Bahin Yojana : राज्यात लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. या योजनेतील लाभार्थी महिलांनी जर ई-केवायसी केलेली नसेल तर आता त्यांना भविष्यात कोणताही लाभ मिळणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. तसेच भविष्यात आम्ही महिलांसाठी ई-केवायसी करण्यासाठी नवी विंडो उपलब्ध करून देऊ शकतो, असेही सूचक विधान फडणवीस यांनी केलंय. दरम्यान, या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या तब्बल 80 लाख महिलांचे नाव लाभार्थी यादीतून हटवण्यात आले आहे. याच कारणामुळे विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. सत्ताधाऱ्यांनी निवडणूक जिंकण्यासाठी या योजनेचा उपयोग केला, असा आरोपी विरोधक करत आहेत. दरम्यान, आता याच योजनेवर बोलताना खासदार संजय राऊत हेदेखील आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.

निवडणुका जिंकण्यासाठी त्यांनी १७ हजार कोटी वाटले

८० लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. सगळ्या लाडक्या बहिणी, मीच त्यांचा भाऊ असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सांगतात. दुसऱ्या बाजुला फडणवीस म्हणतात मीच लाडका भाऊ आहे. अजित पवार अर्थमंत्री होते ते बोलले होते मीच या योजनेवर मी सही केली होती. निवडणुका जिंकण्यासाठी त्यांनी १७ हजार कोटी वाटले, असा गंभीर आरोप राऊत यांनी केला.

निवडणुका पुन्हा घ्या

तसेच, अपात्र मतदारांना पैसे वाटले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ही निवडणूकच रद्द केली पाहिजे, अशी मोठी मागणी त्यांनी केली. तसेच विधानसभा निवडणूक पुन्हा घ्यावी, असंही ते म्हणाले.

एकही पात्र महिला वंचित राहू नये

दरम्या, खासदार सुप्रिया सुळे यांनीदेखील लाडकी बहीण योजनेवरून सरकारला धारेवर धरलं आहे. कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातील प्रत्येक भगिनीला ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळालाच पाहिजे, अशी आमची स्पष्ट भूमिका आहे. यासाठी विशिष्ट मुदतीत e-KYC करण्याची अट महिलांसाठी अन्यायकारक ठरू नये. राज्यातील एकही पात्र महिला केवळ तांत्रिक कारणांमुळे या योजनेपासून वंचित राहू नये, याची जबाबदारी सरकारने प्रामाणिकपणे पार पाडली पाहिजे, अशी मागणी सुळे यांनी केली आहे. त्यामुळे आता भविष्यात काय होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Follow Us