एकीकडे राज्यात भयंकर दुष्काळ आणि मुंबई पालिकेचा रस्ते धुण्यासाठी आटापिटा, ८ कोटी २५ लाखांचे कंत्राट…

एकीकडे राज्यात दुष्काळाचे सावट असून मराठवाडा ऑक्टोबरातच जलसंकटाच्या तावडीत सापडला आहे. राज्याचे जलसंधारण मंत्री गिरीश महाजन यांनी राज्यातील पाण्याच्या नियोजनाचा मास्टर प्लॅन जाहीर करत ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत जलसाठ्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. एकीकडे महाराष्ट्रात १० टक्के पाणी कपात करण्याचे आदेश असताना आणि  महाराष्ट्र असा तहानलेला असताना आता देशाची सर्वात श्रीमंत महानगर पालिका मुंबईतील रस्ते धुण्याच्या कंत्राटावर ८ कोटी २५ लाख ३३ हजार ४८ रुपये खर्च करणार आहे.

राज्यात दुष्काळ पडण्याची शक्यता असल्याने पाण्याची बचत करण्यासाठी सरकारने राज्यातील पाण्याच्या नियोजनाचा मास्टर प्लॅन जाहीर करत ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत जलसाठ्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील पावसाचे घटलेले प्रमाण तसेच एल निनोचे संकट या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पाणी नियोजनाचा मास्टर प्लॅन जाहीर केला आहे. राज्यातील पाण्याचे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत नियोजन करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले आहेत.

राज्यातील धरणे आणि जलाशयातील पाण्याचा पहिला हक्क लोकांना पाणी पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी केला जाणार आहे. तसेच राज्यातील जलाशयातील १० टक्के पाणी बफर स्टॉक म्हणून राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे मात्र, मुंबई महानगर पालिकेने शहरातील रस्ते पाण्याने धुण्यासाठी ८ कोटी २५ लाख ३३ हजार ४८ रुपयांचे कंत्राट काढले आहे.

मुंबईत आता दररोज रस्ते धुण्याकरता पाण्याचा वापर केला जाणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीत ८ कोटी २५ लाखांच्या पाणी टँकर खर्चाचा प्रस्ताव समोर आला आहे. एकीकडे राज्य दुष्काळाच्या झळा झेलत असताना तसेच मुंबईतच १० टक्के पाणीकपात लागु असताना रस्ते धुण्यासाठी पाणी आणणार कुठून हा प्रश्न? निर्माण झाला आहे. रस्ते धुण्याकरता जेटिंग व्यवस्थेसह पाण्याचे टँकर भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत.

मुंबईतील सार्वजनिक रस्त्यांवरील धूळ आणि वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी मुंबई महानगर पालिकेने मुंबईतील रस्ते दररोज धुण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील ७ परिमंडळांमध्ये १५० दिवसांसाठी टँकर सेवा दिली जाणार आहे. पावसाळ्याचा कालावधी वगळून रस्ते धुण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. २ हजार, ५ हजार आणि १० हजार लिटर क्षमतेचे टँकर या कामासाठी वापरले जाणार आहे. सातही परिमंडळांसाठी एकूण कंत्राटाचा खर्च ८ कोटी २५ लाख ३३ हजार ४८ रुपये असणार आहे.