शरद पवारांचे खासदार पीएम मोदींना भेटणार,हर्षवर्धन सपकाळ यांची पहिली प्रतिक्रीया, नेमके काय म्हणाले…
आदिवासी हा संपूर्ण जगाचा मूलनिवासी आहे. या आदिवासीला वनवासी ठरवण्याचं एक पाप, एक राजकीय षडयंत्र आपल्या देशात सुरू आहे. जल, जंगल, जमीन ही लढाई अधिक तीव्रतेने लढण्याची आवश्यकता आहे. जल, जंगल, जमिनीवर पुंजीपंथींना मोठा ताबा मिळत आहे. शहरीकरणाच्या नावाखाली आदिवासींच्या अधिकाराची फार मोठ्या प्रमाणावर अवहेलना होत असल्याचेही काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.
शरद पवार यांचे खासदार उद्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीविषयी राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्क केले जात आहे. शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांनी शरद पवार यांचे खासदार मोदींना भेटून काय दिवे लावणार आहेत अशा बोचरा सवाल केला आहे. याबाबत आता काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची देखील प्रतिक्रीया आली आहे.
पंतप्रधान हे संपूर्ण देशाचे असतात. त्यांनी सर्वांनाच भेटले पाहिजे. मात्र, जे पंतप्रधान संसदेतच येत नाहीत, त्यांच्याकडून अशी अपेक्षा करणं चुकीचे आहे. प्रंतप्रधानांना भेटण्यासाठी एखादे मंडळ जात असेल तर त्यात वावगं असे काही नाही अशी प्रतिक्रीया काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली आहे. त्यांनी यावेळी डेलीमिटेशन हा भाजपाचा कावा असल्याचेही म्हटले आहे. डीलीमिटेशन हे राष्ट्रविरोधी आहे, देश विरोधी आहे,संविधान विरोधी आहे. त्याला सर्वांनी मिळून विरोध केला पाहिजे. कोणाला जर भेटायचं असेल तर तर जाणाऱ्यांची आणि भेटणाऱ्यांची दोघांची मर्जी आहे असेही सपकाळ यांनी म्हटले आहे.
त्याला भारतीय जनता पार्टी जबाबदार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी एका विमानातून प्रवास केला आहे. याबद्दल विचारले असताना हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राजकीय दृष्टिकोनातून आणि समाज स्वास्थांच्या दृष्टिकोनातून हे योग्य नाही. एकाच विमानात प्रवास करणं, एकाच व्यासपीठावर बसणं, एकाच बसने जाणं अशी आपली एक परंपरा आणि संस्कृती राहिलेली आहे. भाजपने पैसे आणि सत्तेच्या माध्यमातून गुंडागर्दीच्या माध्यमातून या आपल्या जुन्या आणि सभ्यपणाला कुठेतरी गालबोट लावलेलं आहे. त्यामुळे असे प्रवास करणं काही चुकीचं जरी नसले तरी मात्र प्रवास झाल्यानंतर त्यावर लगेच शंका उपस्थित केल्या जातात. त्याला भारतीय जनता पार्टी जबाबदार असल्याचेही सपकाळ यांनी म्हटले आहे.
इच्छाशक्ती असेल तर आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा
मनोज जरांगे पाटील तीन वेळेस मुंबईला गेले. त्यांना काय काय आश्वासन दिली गेली होती ? हे एकदा सरकारने जाहीर करावं. पूर्वी काँग्रेसने मराठा समाजाला जे आरक्षण दिलं होतं ते आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी सरकार का उदासीन आहे ? याचे उत्तरही त्यांनी द्यावे. जर केंद्र आणि राज्य सरकारला खरंच आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा असेल. तर त्यांनी आपल्या देशाची जनगणनांना सुरू आहे, त्यामध्ये जातनिहाय जन गणनेचा कॉलम टाकावा. सरकारमध्ये इच्छाशक्ती असेल तर त्यांनी हा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा असे हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.
