राज्याच्या लालपरीची झोळी रिकामीच, बजेटमध्ये शिळ्या कडीला ऊत, युनियन नेत्याची टीका

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आर्थिक संकटात आहे. एकीकडे गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकाने त्यांच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी अत्याधुनिक बस स्थानके आणि गाड्यांची तजवीज करीत असताना महाराष्ट्राच्या अर्थंसंकल्पात एसटी महामंडळ आणि कर्मचाऱ्यांची देणी चुकती करण्यासाठी कोणतीही तजवीत केलेली नाही. केवळ सहा हजार एसटी डिझेल गाड्यांनी सीएनजी आणि एलएनजीमध्ये परावर्तित करण्याच्या जुन्या घोषणेचा पुनरुच्चार केला आहे. एसटीच्या नवीन गाड्यांसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद किंवा नियोजन या अर्थसंकल्पात केलेले नाही. एसटी महामंडळाची या अर्थसंकल्पाकडून निराशा झाला झाली असून एसटीची झोळी पुन्हा एकदा रिकामी राहील्याची टीका महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.

एसटीची सर्व प्रकारची थकीत देणी चुकती करण्यासाठी तसेच नवीन गाड्या घेण्यासाठी विधिमंडळाच्या या अर्थसंकल्पात एसटीसाठी आर्थिक मदत पॅकेज मिळेल असे वाटत असतानाच पुरेसा निधी उपलब्ध केलेला नाही. एसटीला नवीन गाड्या घेण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणती स्पष्टता दिसत नाही त्यामुळे एसटीची झोळी अखेर रिकामीच राहिली असल्याचे मत मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले आहे.

गाड्यांसाठी २००० कोटींची गरज

या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एसटीच्या ताफ्यात स्व मालकीच्या नवीन ५००० गाड्या घेण्यासाठी आणि सहा हजार कोटीची थकीत रक्कम देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे वाटत होते पण तसे काहीही झालेले नाही. थकीत रक्कम देण्यासाठी निधी देण्यात आला नसून स्व मालकीच्या नवीन गाड्या घेण्यासाठी किती निधी देणार या बाबतीत स्पष्टता नाही. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केलेल्या ५००० गाड्या विकत घेण्यासाठी २००० कोटी रुपयांची गरज असून त्या बाबतीत स्पष्टता दिसत नाही.

महामंडळाची एकूण थकीत देणी!

या वर्षात ५००० नवीन गाड्या घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती, त्या साठी किमान २००० कोटी रुपयांची गरज होती.

सरकार कडून न प्राप्त झालेली गेल्या वर्षीची तुटीची रक्कम ९९३ कोटी ७६ लाख रुपये इतकी आहे.

सन १/४/२० ते १/४२४ या कालावधीतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढ फरकाची रक्कम २३१८ कोटी रुपये इतकी प्रलंबित आहे…

थकीत महागाई भत्ता रक्कम १५० कोटी रुपये

पी. एफ. थकीत रक्कम ११०० कोटी रुपये

उपदान म्हणजेच ग्राजुटी थकीत रक्कम ११५० कोटी रुपये

एसटी बँक थकीत रक्कम १५० कोटी रुपये

एल आय सी थकीत रक्कम १० कोटी रुपये

रजा रोखिकरण थकीत रक्कम ६० कोटी रुपये

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती थकीत रक्कम १० कोटी रुपये

डिझेल थकीत रक्कम १०० कोटी रुपये

भांडार देणी थकीत रक्कम ८० कोटी रुपये

पुरवठादार कंपनी थकीत देणी रक्कम ५० कोटी रुपये

अपघात सहाय्यता निधी थकीत रक्कम ३ कोटी रुपये

वरील सर्व बाबींसाठी ७००० कोटी रुपयांची गरज असून त्या बाबतीत स्पष्टता दिसत नाही… याचाच अर्थ देणी थकीत राहणार आहेत.

एकुणच यंदाच्या या अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये एसटीसाठी विशेष काहीही तरतूद केल्याचे दिसत नाही असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.