सुप्रीम कोर्टाचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निर्देश, शरद पवार गटाला मोठा दिलासा

संदीप राजगोळकर, Tv9 प्रतिनिधी, नवी दिल्ली | 19 फेब्रुवारी 2024 : महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत आज महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाकडून सुप्रीम कोर्टात पक्षाचं नाव आणि चिन्हाच्या मुद्द्यावरुन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबाबत दिलेल्या निर्णयाविरोधात शरद पवार गट सुप्रीम कोर्टात गेलाय. याबाबतच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पहिल्यांदा युक्तिवादाला सुरुवात केली. त्यांनी कोर्टाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या. या मागण्या सुप्रीम कोर्टाने मान्य करत निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले आहेत. तसेच अजित पवार गटाला उद्देशून काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच त्यांना उत्तर सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. याशिवाय या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता तीन आठवड्यानंतर होईल, असंही कोर्टानकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांच्याकडून आजच्या सुनावणीत युक्तिवादावेळी विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. “मराठा आरक्षणासंदर्भात उद्या विशेष अधिवेशन होतंय. तसेच आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी आम्हाला पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी पत्रकांची छपाई करावी लागणार आहे. त्यानुसार आम्हाला तात्पुरत्या पक्षाचे नाव, चिन्हं देण्यात येईल ते निवडणुकीपुरता कायम देण्यात यावं”, अशी मागणी सिंघवी यांनी कोर्टात केली. “अजित पवार यांच्या गटाचा व्हीप शरद पवार यांच्या गटाला लागू होत नाही. आमची कोर्टाला विनंती आहे की नाव आणि पक्षाचे चिन्ह पुन्हा कायम स्वरुपासाठी देण्यात यावं”, अशी मागणी सिंघवी यांनी कोर्टात केली.

सुप्रीम कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला निर्देश

“आम्हाला निवडणूक आयोगाने दिलेलं तात्पुरतं नाव निवडणुकीपर्यंत कायम ठेवा”, अशी मागणी अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात केली. “नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार हेच नाव निवडणुकीपर्यंत राहू द्या”, अशी विनंती अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात केली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले. शरद पवार गटानं चिन्ह मागितल्यानंतर त्यांना एक आठवड्यात चिन्हं दिलं जावं, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले.

अजित पवार गटाला दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी यावेळी अजित पवार गटाला काही प्रश्न विचारले. न्यायमूर्ती अजित पवार गटाचे वकील मुकुल रोहतगी यांना उद्देशून म्हणाले. “मुकुल रोहतगी तुम्ही लक्षात घ्या. तुमच्या (आयोगाच्या) आदेशात काय लिहिलंय? दोन्ही गटांनी घटना पाळली नाही. कोणीही अपात्र ठरलं नाही. split वगळून merger ची तरतूद करण्यात आली. त्याचा उद्देश काय होता? पण यामध्ये मतदारांचे काय?”, असे सवाल कोर्टाने केले आहेत. याबाबत अजित पवार गटाला पुढील दोन आठवड्यात उत्तर द्यावं लागणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता तीन आठवड्यानंतर होईल, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.