सुप्रीम कोर्टाचा विमा कंपनीला दणका, धाराशिव जिल्ह्यातील पीक विमा प्रकरणात महत्त्वाचे आदेश
धाराशिवमधील शेतकऱ्यांसाठी आज मोठी दिलासादायक घटना सुप्रीम कोर्टात घडली. शेतकऱ्यांच्या विम्याचे पैसे न देणाऱ्या कंपनीला फटकार लावणारा आदेश कोर्टाने दिला.
संतोष जाधव, धाराशिव : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आज बजाज अलायन्स पीक विमा (Insurance) कंपनीला दणका दिला आहे.धाराशिव मधील शेतकऱ्यांच्या विम्याचे ३१५ कोटी रुपये रोखून धरणाऱ्या बजाज कंपनीला सुप्रीम कोर्टाने चांगलंच फटकारलं. कंपनीच्या अध्य़क्षांना आता सुप्रीम कोर्टात हजर राहण्याचा आदेश देण्यात आलाय. त्यांच्याविरोधात अवमानाची नोटीसही बजावण्यात आली आहे. जिल्ह्यात 3 लाख 27 हजार 287 शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित आहेत. गुढीपाडव्याच्या पूर्वसंध्येला शेतकऱ्यांच्या बाजूने हा दिलासा देणारा निर्णय आल्याची प्रतिक्रिया भाजप आमदार राणाजगजीतसिंग पाटील यांनी दिली.
दिरंगाई भोवली
विमा कंपनीने यापूर्वी कोर्टाच्या आदेशाने 200 कोटी रुपये दिले होते. मात्र उर्वरित 315 कोटी रुपये भरण्यास दिरंगाई करीत होते. त्यामुळे कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती भट्ट यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. आमदार ज्ञानराज चौगुले, शेतकरी अनिल जगताप यांनी याप्रकरणात याचिका दाखल केली आहे. तर शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील यांनी पीक विम्यासाठी 7 दिवस आमरण उपोषण केले होते. पीक विमा प्रश्नी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी पाठपुरावा करीत आहेत.
आज काय घडलं?
सर्वोच्च न्यायालयात आज धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप 2020 बाबत आज सुनावणी पार पडली. अवमान याचिकेबाबत कंपनीचे प्रमुख अमित अग्रवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज नोटीस काढली तसेच पुढील तारखेला व्यक्तीशः हजर राहण्याचे आदेश दिले. सुरुवातीला पिक विमा कंपनीने NDRF च्या निकषाप्रमाणे पैसे देणार असल्याचे कोर्टाला सांगितले व प्रकरण परत उच्च न्यायालयात पाठवावे असे सांगितले . मात्र शेतकऱ्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी त्याला विरोध करून उच्च न्यायालयाने 3 लाख 57 हजार 287 शेतकऱ्यांना पैसे देण्याची विनंती केलेली आहे. त्यामुळे आणखी 348 कोटी रुपये कंपनी देणे लागत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पिक विमा कंपनीचे प्रमुख अमित अग्रवाल यांना नोटीस काढून पुढील तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.पुढील अंतिम सुनावणी 3 आठवड्यांनी ठेवली आहे. याचिकाकर्ते प्रशांत लोमटे यांचे वकील ॲड. सुधांशू चौधरी व व राज्य सरकारच्या वतीने ॲड सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली
