निवडणुकांच्या मार्गातील बेड्या तर तुटल्या, पण… सामनातून ठाकरेंनी व्यक्त केला संशय
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारल्यानंतर सामना अग्रलेखातून महायुती सरकारवर सडकून टीका करण्यात आली आहे. मतचोरी, ईव्हीएम घोटाळा आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचारावर ठाकरे गटाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मागील तीन वर्षांपासून जाणीवपूर्वक रखडवून ठेवणाऱ्या महायुती सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार चपराक लगावली आहे. या पार्श्वभूमीवर सामनाच्या अग्रलेखातून सत्ताधाऱ्यांच्या कारस्थानांचा पाढा वाचण्यात आला आहे. न्यायालयाने निवडणुकांच्या मार्गातील सरकारी बेड्या तोडल्या असल्या तरी, सत्ताधारी मंडळी विधानसभेप्रमाणेच येथेही मतचोरी करतील, असा गंभीर आरोप ठाकरे गटाने केला आहे.
प्रशासकीय राजवटीच्या नावाखाली लुटीचा परवाना?
राज्यातील मुंबईसह २७ महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांवर गेल्या साडेतीन वर्षांपासून जनतेचे प्रतिनिधी नाहीत. केवळ पराभवाच्या भीतीपोटी सरकारने या निवडणुका लांबवल्या. या काळात प्रशासकांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार सुरू आहे. या अग्रलेखात म्हटले आहे की, न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना पडलेल्या सरकारी बेड्या तोडल्या हे चांगलेच झाले, परंतु या संस्थांवर खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची प्रतिष्ठापना होईल का? विधानसभेप्रमाणे या निवडणुकांतही मतांचे झोल आणि मतदार याद्यांचे घोळ होणारच नाहीत याची काय खात्री? असा सवाल सामनातून उपस्थित करण्यात आला आहे.
निवडणुका जाहीर होताच ईव्हीएम यंत्रणांच्या वापराबाबत ठाकरे गटाने संशय व्यक्त केला आहे. व्हीएमच्या कमतरतेचे कारण पुढे करीत मध्य प्रदेशातून २५ हजार ईव्हीएम येथे आणण्यामागे सत्ताधाऱ्यांचे काही कारस्थान आहे का? तसेच, व्हीव्हीपॅट यंत्राचा वापर न करण्याचा निर्णयही मतचोरीसाठीच घेतला आहे का? असाही सवाल ठाकरे गटाने केला आहे.
मोदी राजवटीत केंद्रीय यंत्रणांचे घोडे न्यायालयाच्या थपडा खाल्ल्याशिवाय पुढे सरकतच नाही. प्रभाग रचना, ईव्हीएमची कमतरता आणि परीक्षांमुळे शाळा उपलब्ध नसल्याची कारणे सांगून सरकार निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही पुंगी तोडून मोडून टाकली आणि ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका उरकण्याची तंबी दिली आहे. या निवडणुका लांबविण्यासाठी प्रभाग रचनेची सबब चालणार नाही. हे काम 31 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावे, असे आदेशच न्यायालयाने दिले आहेत. तीन वर्षे निवडणुका लांबविणारे तुम्ही ‘डेडलाइन’च्या गोष्टी कुठल्या तोंडाने करीत आहात? असा सवाल शिवसेना ठाकरे गटाने केला आहे.
निवडणुकांचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे खरा, पण त्या मार्गावरही सत्ताधारी मंडळी ‘मतचोरीचे काटे’ पेरतील आणि विधानसभेप्रमाणे गोलमाल करतील ही भीती आहेत, अशी शंकाही यातून उपस्थित करण्यात आली आहे.
