खड्ड्यांवरुन राजकारण पेटलं, भाजपचे दोन्ही आमदार आक्रमक, रविंद्र चव्हाणांचा पालकमंत्र्यांवर निशाणा
कल्याण-डोंबिवली शहरातील खड्ड्यांवरुन भाजपचे दोन्ही स्थानिक आमदार आक्रमक झाले आहेत. या प्रकरणावरुन भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांनी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याती मागणी केली. तर रविंद्र चव्हाण यांनी थेट ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर निशाणा साधला.
कल्याण (ठाणे) : कल्याण-डोंबिवली शहरातील खड्ड्यांवरुन भाजपचे दोन्ही स्थानिक आमदार आक्रमक झाले आहेत. “ठाण्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांची पालकमंत्री पाहणी करतात. त्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या विरोधात निलंबनाची कारवाई केली जाते. त्यामुळे कल्याण शीळ रस्त्याच्या निकृष्ट दर्जाचं काम आणि केडीएमसी हद्दीतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांसाठी देखील अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे”, अशी मागणी भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांनी केली आहे. तर भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी खड्ड्यांसाठी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यापेक्षा शासनाने रस्त्यांच्या कॉन्क्रीटीकरणासाठी करण्यासाठी निधी दिला पाहिजे, असं मत मांडलं आहे.
गणपत गायकवाड नेमकं काय म्हणाले?
“दोन वर्षापूर्वी कल्याण-डोंबिवलीतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे नागरीकांचे बळी गेले होते. त्यानंतरही रस्त्यावरील खड्डे भरले जात नाही. रस्ते भरण्याच्या कामावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. मग दरवर्षी पावसाळ्यात रस्त्यावरील खड्डयाचा प्रश्न कायम निर्माण होतो. केवळ कल्याण-डोंबिवलीत नव्हे तर संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यात खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. इतकेच नाही तर कल्याण शीळफाटा रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे झालेले आहे. रस्त्याचे काम सिमेंट कॉन्क्रीटीकरणाचे आहे. मात्र जो रस्ता तयार केला आहे. त्यावर खड्डे दिसत नसले तरी गाडी आदळत जाते. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधातही कारवाई केली गेली पाहिजे”, अशी मागणी गणपत गायकवाड यांनी केली.
“चांगल्या दर्जाचे रस्ते नागरीकांना दिले पाहिजेत. मल वाहिन्या टाकण्यासाठी महापालिकेने 450 कोटी रुपये खड्ड्यात घालविले आहेत. एकही काम झालेले नाही. सिग्नल यंत्रणोसाठी 160 कोटी रुपये खर्च केले होते. त्या आधीही सिग्नल यंत्रणा बसली. त्यानंतर नवी बसविली. ती सुद्धा सुरु नाही. या गोष्टीची चौकशी झाली पाहिजे. जे कोणी दोषी असतील तर त्यांच्या विरोधात कारवाई झाली पाहिजे”, असं गणपत गायकवाड म्हणाले.
रविंद्र चव्हाण नेमकं काय म्हणाले?
दरम्यान, भाजप आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी अधिकाऱ्यांना निलंबीत करण्यापेक्षा रस्ते कॉन्क्रीटीकरणाचे काम केले तर त्याचा फायदा नागरीकांना होईल. रस्ते कॉन्क्रीटीकणाची जबाबदारी शासनाची आहे. त्यासाठी पैसे देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. शासनाने पैसे दिले पाहिजे, असे मत मांडले.
पालकमंत्र्यांची पैसे देण्याची मानसिकता नाही, रविंद्र चव्हाण यांचा आरोप
“पालकमंत्री हे नगरविकास खात्याचे मंत्री आहेत. एमएमआरडीए या खात्याकडून पायाभूत सुविधांसाठी पैसे आले पाहिजेत. पालकमंत्री ते पैसे आणण्यासाठी हेतू पुरस्सर दुर्लक्ष करतात. रस्ते कॉन्क्रीटीकरणासाठी अनेकवेळा मागणी करुन त्यांच्याकडून रस्ते विकासासाठी देण्याबाबत हतबलता आहे. पैसे देण्याची मानसिकता पालकमंत्र्यांची नाही. गेल्या एका बैठकीत त्यांनी 472 कोटीचा निधी रस्ते विकासाच्या डीपीआरसाठी आता देता येणार नाही, असं सांगितलं होतं. त्यातून त्यांची हतबलता दिसली”, असा आरोप रविंद्र चव्हाण यांनी केला.
हेही वाचा :
VIDEO : फरसाण खाताय तर सावधान! कचऱ्यातून फरसाण वेचणाऱ्या इसमाचा व्हिडिओ व्हायरल
