‘कल्याण दुर्गाडी किल्ला निकाल, मुस्लिम पक्षाचा दावा न्यायालयाने फेटाळला’; हिंदुत्ववादी संघटनांनी व्यक्त केला आनंद

कल्याणमधील ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्याची जागा 1966 साली शासनाने घेतला होती. मात्र मुजलिसे मुशावरीन औकाफ संघटनेने ही जागा मुस्लिम धर्माच्या ईदगा आणि मशीद यांच्या मालकीची आहे. त्यांची मालकी घोषित करावी, असा दावा 1974 साली न्यायालयात दाखल केला होता. या दाव्याच्या आधारे ठाणे जिल्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून किल्ले दुर्गाडी येथील सुरु असलेल्या सुशोभिकरणाच्या कामास हरकत घेण्यात आली होती. या दाव्या प्रकरणी यापूर्वी न्यायालयाने जैसे थे आदेश दिले होते. या दाव्याची आज सुनावणी होती. हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. याबाबत सरकारी वकील सचिन कुलकर्णी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “ही जागा शासनाच्या मालकीची आहे. मजलिसे मुशावरीन औकाफ यांच्या कायदेशीर मालकीची नाही. त्यांचा त्यावर अधिकार नाही. त्यांनी दाखल केलेला प्रलंबित दावा मुदतबाह्य असल्याने हा दावा फेटाळण्यात आला आहे. कल्याणचे प्रथमवर्ग दिवाणी न्यायधीश ए. एस. लांजेवार यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

“शासन या जागेचा मालक आहे. 1966 साली या जागेचा ताबा शासनाने घेतला होता. 1976 साली काही संघटनेकडून दावा दाखल करण्यात आला होता. मात्र दावा हा मुदतीत दाखल न केल्याने हा दावा फेटाळलेला आहे. यामुळे शासनाची मालकी या जागेवरती आहे हे सिद्ध होतं. 1976 साली मजलिश मुशाहील या संघटनेकडून दुर्गाडी किल्ल्याची जागा मुस्लिम धर्माच्या ईदगा मशीद यांच्या मालकीची आहे. त्यांची मालकी घोषित करावी, असा दावा केला होता. संघटनेचे वकील आणि शासनामार्फत मी सर्वांनी मिळून युक्तिवाद केला. त्यानंतर न्यायालयाच्या हाय निर्देशात आले की, हा दावा मुदतीत नाही. त्यामुळे त्यांनी विषय निकाली काढला. मूळ स्वरूपात कुठलाही बदल न करता दुरुस्ती करण्याचा आता शासनाला पूर्णपणे अधिकार आहे. जागा ही शासनाच्या मालकीची आहे. मंदिर आणि मशीदबाबत कुठलाही निर्णय न्यायालयाने दिला नाही. मात्र संघटनेने ही जागा मशिदीची आहे, असा दावा केला होता. न्यायालयाने हा दावा निकाली आणला आहे”, असं सरकारी वकील सचिन कुलकर्णी यांनी सांगितलं.

हिंदू मंचचे अध्यक्ष दिनेश देशमुख यांची प्रतिक्रिया

हिंदू मंचचे अध्यक्ष दिनेश देशमुख यांनीदेखील याबाबत प्रतिक्रिया दिली. “1971 साली ठाणे जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने ही वास्तू मंदिर म्हणून जाहीर केली होती. त्यामुळे न्यायालयाच्या आम्ही आभार मानतो”, असं दिनेश देशमुख म्हणाले. “1971 साली ठाणे जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने ही वास्तू मंदिर म्हणून जाहीर केलेली होती. या वास्तूमध्ये मंदिर आहे. मशीदला कुठली खिडकी नसते. मूर्तीला उभे राहण्यासाठी जागा देखील आहे. देवालय पाहून देवालयाच्या दृष्टीने ही मंदिराची जागा आहे हे शासनाने स्पष्ट केलं होतं. मात्र मुस्लिम समाजाने 1976 ला मशीद असल्याचा दावा केला. त्यानंतर ठाण्यातून कल्याण न्यायालयात या प्रकरणाचा दावा वर्ग करण्यात आला होता. त्यावर न्यायालयाने शासनाने दिलेला निर्णय योग्य असल्याचे सांगतले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आम्ही आभार मानतो”, अशी प्रतिक्रिया हिंदू मंचचे अध्यक्ष दिनेश देशमुख यांनी दिली.

रविंद्र चव्हाण यांची प्रतिक्रिया

शिवसेना शहरप्रमुख रवी पाटील यांनी देखील याबाबत प्रतिक्रिया दिली. “हा निकाल म्हणजे हिंदूचा विजय आहे. हा दावा काही धर्मीयांनी टाकला आहे. न्यायालयाने हिंदू धर्माला न्याय दिला आहे. सत्याचा विजय झालाय”, अशी प्रतिक्रिया शहरप्रमुख रवी पाटील यांनी दिली. माजी मंत्री आणि भाजप आमदार रविंद्र चव्हाण यांनीदेखील प्रतिक्रिया दिली. “दुर्गाडीच्या निर्णयाची सरकारने लवकरात लवकर अंमलबजावणी केली आहे. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, स्वर्गीय आनंद दिघे आणि हिंदू संघटनांनी मेहनत घेतली. दुर्गाडीप्रमाणे मलंगगडाच्या विषयात लक्ष घालून मार्ग काढणे गरजेचे आहे”, अशी मागणी रविंद्र चव्हाण यांनी केली.

दुर्गाडी किल्ला परिसरात पोलिसांचा बंदोबस्त

दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालानंतर तणावाचं वातावरण पाहता कल्याण दुर्गाडी किल्ला परिसरात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. तसेच शांतता भंग होऊ नये यासाठी पोलिसांनी काळजी घेतली असल्याचे पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी सांगितलं आहे.