
राज्यातील 29 महानगरपालिकांमध्ये महापौरपदासाठी आरक्षणाची सोडत आज (गुरुवार) जाहीर झाली आहे. कल्याण-डोंबिवलीचं महापौरपद एसटी (ST) प्रवर्गासाठी जाहीर झाली आहे. मुंबईनंतर कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेकडे सर्वांचं लक्ष लागून होतं. आता ही जागा अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी जाहीर झाली आहे. केडीएमसीमध्ये शिंदेंची शिवसेना कोणाची मदत घेऊन सत्ता स्थापन करणार, महापौर कोणाचा होणार, असे प्रश्न उपस्थित झाले होते. बुधवारपासून इथल्या घडामोडींना वेग आला होता. आता केडीएमसी महापौरपद एसटी प्रवर्गासाठी जाहीर झाल्यानंतर पक्ष आपापले उमेदवार चाचपडायला सुरुवात झाली आहे. इथे शिवसेना शिंदे गटाने भाजपसोबत युती करून निवडणूक लढवली होती. मात्र बुधवारी मनसेच्या पाच नगरसेवकांनी शिंदेंच्या शिवसेनेला पाठिंबा दिला. त्यानंतर टीकाटिप्पण्यांना सुरुवात झाली आहे.
ठाणे महानगरपालिकचं महापौरपद अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गासाठी जाहीर झालं आहे. तर उल्हासनगर महापालिकेचं महापौरपद ओबीसी प्रवर्गासाठी जाहीर झालं आहे. आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने महापौरपदाच्या शर्यतीला सुरुवात होईल. कारण ज्या प्रवर्गासाठी आरक्षण निघेल, त्या प्रवर्गासाठी निवडून आलेल्या नगरसेवकांमध्ये लॉबिंग सुरू होणार आहे.
| महानगरपालिका | आरक्षण प्रवर्ग |
| ठाणे महानगरपालिका | अनुसूचित जाती (SC) |
| कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका | अनुसूचित जमाती (ST) |
| उल्हासनगर | ओबीसी |
ठाणे महापालिका निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं दणदणीत विजय मिळवला आहे. 131 जागांपैकी तब्बल 71 जागा शिंदेंच्या शिवसेनेनं जिंकल्या आहेत. 4 जागांवर आघाडी कायम असल्याने जागांचा आकडा 75 पर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे ठाण्यात एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित केलं आहे. तर भाजपने 28 जागांवर विजय मिळवला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट 9 जागांवर) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) 12 जागांवर विजयी झाली आहे.
उल्हासनगर महापालिकेतही सत्तेसाठी शिंदेंच्या शिवसेनेनं नगरसेवकांचं संख्याबळ दाखवून बाजी मारली आहे. बहुमतासाठी 40 चा जादुई आकडा आवश्यक होता आणि शिंदे गटाने हा आकडा गाठत सत्तेच्या चाव्या आपल्या हाती घेतल्या आहेत. राज्यातील 29 महानगरपालिकांमधील महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. यामध्ये SC साठी 3, ST साठी 1, ओबीसीसाठी 8 तर ओपनसाठी 17 सोडत जाहीर झाल्या आहेत. महापौरपदासाठीची आरक्षण सोडत ही जरी फक्त औपचारिक प्रक्रिया असली तरी राज्यातल्या महापालिकांचं पुढचं राजकारण त्यावरून ठरणार आहे.