फडणवीस यांची ती योजना, भुजबळ यांनी घेतला आक्षेप, तटकरे म्हणाले…
मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही हे सरकारने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता त्यात अधिक चर्चा करण्यात अर्थ नाही. ओबीसी नेत्यांसोबत फडणवीस यांनी नेमकी काय चर्चा केली हे मला माहित नाही.
गडचिरोली | 7 नोव्हेंबर 2023 : जालना प्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवली होती. या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस हिंसाचाराबद्दल बोलू इच्छित होते. मात्र, त्यांना बोलू दिले गेले नाही असा गौप्यस्फोट मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला. बीड येथे छगन भुजबळ यांनी काल राष्ट्रवादी पक्षाचे कार्यालय तसेच नेत्यांच्या घरावर झालेल्या हल्याची पाहणी केली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना भुजबळ यांनी हा गौप्यस्फोट केला होता. त्यावर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी महत्वाचे विधान केलंय.
प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी भुजबळ यांनी जे विधान केलं त्याबाबत आपल्याला काही माहिती नाही असे स्पष्ट केलं. बीड येथील जाळपोळ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यालयावरील ल्ला पाहिल्यावर मंत्री छगन भुजबळ व्यथित झाले. त्यांनी सरकार ओबीसी आरक्षण संपवू पाहत आहे अशी टीका केली होती. मंत्री भुजबळ यांना आपण स्वतः भेटणार आहोत. त्यांच्याशी याबाबत चर्चा करू अशी प्रतिक्रिया तटकरे यांनी दिली.
मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरु होते. त्यांची तब्येत खालावत होती. जरांगे पाटील यांनी नेत्यांनी भेटायला येऊ नका आलात तर जीआर घेऊन या असे सांगितले होते. त्यामुळे त्यांची समजूत काढण्यासाठी थेट न्यायमूर्ती त्यांच्या उपोषण स्थळी गेले होते. ही योजना कुणाची होती हे मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले. त्यावर भाष्य करताना तटकरे म्हणाले.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा तिढा सोडवण्यासाठी थेट न्यायमूर्ती यांना उपोषण स्थळी पाठवण्याची योजना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची होती. मात्र, त्याला छगन भुजबळ यांनी आक्षेप घेतला होता. यावर भाष्य करताना तटकरे म्हणाले, राजकीय दृष्ट्या मराठा आरक्षणातील अडचणी सांगण्यापेक्षा त्या न्यायव्यवस्थेत दीर्घकाळ राहिलेल्या व्यक्तींनी याबाबतचे अडथळे सांगणं गरजेचं होते. त्यामुळेच सरकारने ही भूमिका स्वीकारली होती असे त्यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही हे सरकारने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता त्यात अधिक चर्चा करण्यात अर्थ नाही. ओबीसी नेत्यांसोबत फडणवीस यांनी नेमकी काय चर्चा केली हे मला माहित नाही. ओबीसी आरक्षण प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली गेलीय. न्यायालयात जाण्याची सर्वाना मुभा आहे. पण, न्यायालय काय निर्णय देते ते बघू असेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
