‘हे’ अपक्ष आमदार करणार उध्दव ठाकरे गटाच्या आमदारांची कोंडी ? खेळणार मोठी खेळी

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले. यानंतर शिंदे गटाच्या हालचाली वाढल्या आहेत. उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना अडचणीत आणायचा प्रयत्न शिंदे गट करणार आहे. तसे संकेत शिंदे गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी दिले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार उद्धव ठाकरे गटाला २६ फेब्रुवारीपर्यंत उद्धव ठाकरे गटाला ‘मशाल’ चिन्ह आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना हे नाव वापरण्याची मुभा दिली आहे. तर, राज्य विधिमंडळाचे २७ फेबुवारीपासून सुरु होत आहे. याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ठाकरे गटाच्या आमदारांना अडचणीत आणण्यासाठी शिंदे गट अपक्ष आमदारांची साथ घेणार आहेत अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

शिंदे गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना ‘व्हीप’ पाळणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी आम्हाला कोणताही व्हीप लागू होत नसल्याचे म्हटले आहे. शिंदे गट वेगळा आहे. त्यांचा गट वेगळा असल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे शिंदे गटाचा व्हीप आम्हाला लागू होणार नाही. आम्ही जिथे आहोत तिथेच आहोत. घराबाहेर ते गेले आहेत, असे ठाकरे यांनी ठणकावले.

साधारणतः सभागृहात सभापती, अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता यांची निवड करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास तसेच, एखाद्या विधेयकावर विरोधकांनी मतदानाची मागणी केल्यास मतदान घेण्यात येते. सद्य परिस्थितीत विधानपरिषदेचे सभापती पद रिक्त आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असलेले १५ आमदार विधानसभेचे सदस्य आहेत. त्यामुळे त्या निवडणुकीचा त्याअर्थी त्यांचा संबध नाही. दुसरे म्हणजे हे पद भरण्यासाठी आवश्यक ते संख्याबळ नसल्यामुळे भाजप किंवा शिंदे गट ती निवडणूक घेणार नाही.

सभागृहात एखाद्या विधेयकावर मतदान किंवा एखादी निवड प्रक्रिया असेल तेव्हा विधिमंडळ नेते पक्ष आमदारांची बैठक घेतात. या बैठकीत जो निर्णय होईल तो पक्षाच्या सर्व आमदारांनी पाळावा यासाठी मुख्य प्रतोद व्हीप बजावतात.

पक्षाने घेतलेल्या निर्णयाचे आमदारांनी उल्लंघन केल्यास त्या आमदारावर अपात्रतेची कारवाई होते. विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ठाकरे गटाच्या आमदारांवर व्हीप बजावून त्यांना अपात्र ठरवण्याची तयारी शिंदे गटाकडून केली जात आहे.

विधानसभेत असलेल्या उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हीप बजावण्यासाठी शिंद गटाला कोणे तरी कारण हवे आहे. यासाठीच त्यांनी अपक्ष आमदारांचा साथ घेण्याचे ठरवले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्प मांडून झाल्यानंतर त्यावर चर्चा होते. चर्चा पूर्ण झाल्यावर कपात सूचना मांडण्यात येते.

ही कपात सूचना प्रामुख्याने विरोधी पक्षाकडून मांडली जाते. ही कपात सूचना मान्य झाल्यास सरकार कोसळते. अशावेळी सत्ताधारी पक्षाचे मुख्य प्रतोद व्हीप बजावून पक्ष आमदारांना सरकारच्या बाजूने मत देण्यास सांगतात तर विरोधी पक्षाचे मुख्य प्रतोद सरकार विरोधात मतदान करण्याचा व्हीप जारी करतात. यावेळी अपक्ष आमदारांची भूमिका महत्वाची असते.

मात्र, या अर्थसंकल्पात अपक्ष आमदारांकडूनच कपात सूचना मांडण्याची रणनिती शिंदे गट आणि भाजपने आखली आहे. संख्याबळ कमी असल्यामुळे अर्थात त्यांची कपात सुचना फेटाळली जाईल. शिवाय या निमित्ताने उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हीप बजावून त्यांनी या व्हिपचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करता येईल अशी ही मोठी खेळी खेळली जाणार आहे असे या सूत्रांनी सांगितले.