दिव्यांग मुलांच्या पालकांसाठी राज्य सरकारने घेतला दिलासा देणारा ‘हा’ महत्वाचा निर्णय
दिव्यांग मूल कधी स्वयंपूर्ण होतील याची खात्री देता येत नाही. याच काळजीत आपली नोकरी सांभाळून पालक एक एक दिवस काढत असतात. या पालकांना काही प्रमाणात दिलासा देणारा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे.
मुंबई : घरात मुलाच्या जन्म सोहळा साजरा होतो. हळूहळू मूल वाढते. पण, जस जसे ते वाढू लागते तसे त्याच्यातील गुण, शारीरिक व्यंग कळून येतात. मग, मनात फेर धरून नाचणाऱ्या स्वप्नांचे इंद्रधनुष्य ढासळून पडते. मुलाच्या जन्म झाला या आनंदावर विरजण पडते. आपले मूल दिव्यांग आहे असे जेव्हा कळते. सामान्य मूल अडीच वर्षांचे होताच पालकांचा हात धरून शाळेत जाते. ५ ते ६ वर्षांनंतर ते मूल आपले काम स्वतंत्रपणे करते. परंतु, दिव्यांग मुलाचे तसे नाही. ते कधी स्वयंपूर्ण होतील याची खात्री देता येत नाही. याच काळजीत आपली नोकरी सांभाळून पालक एक एक दिवस काढत असतात. या पालकांना काही प्रमाणात दिलासा देणारा निर्णय शिंदे – फडणवीस सरकारने घेतला आहे.
ज्या कुटुंबातील मूल दिव्यांग आहे ते संपूर्ण कुटुंब त्या मुलाची सतत काळजी घेत असते. त्याला काही त्रास होऊ नये असे पहात असतात. पण, त्याचे हे प्रयत्न तोकडे पडतात. मुलामध्ये असलेले व्यंगत्व दूर करण्यासाठी प्रत्येक पालक आपापल्या परीने प्रयत्न करत असतात. संस्थांची मदत घेतात. अशा मुलांकडे विशेष लक्ष देण्यास सरकारनेही सुरवात केली आहे. दिव्यांग मुलांचे पालकत्व हे पालकांसमोर जन्मभराचे आव्हान असते. प्रत्येक क्षणाला आपण किती हतबल आहोत याची जाणीव पालकांना होत असते.
दिव्यांग मुलांना शिक्षण द्यायचे तर अगदी चालणे, बोलणे, खाणे, पिणे, नैसर्गिक विधी, सकाळी उठल्यापासून झोपेपर्यंत सर्व गोष्टी कराव्या लागतात. त्यात पालक नोकरी करत असतील तर त्यांच्यासमोर अनेक प्रश्न आ वासून पुढे उभे असतात.
अपंग, विकलांग यांना आता दिव्यांग असे संबोधण्यात येते. पण, यामुळे त्यांच्या जीवनात, व्यंगात काहीच फरक पडणार नाही हे जाणूनच राज्यात अनेक ठिकाणी अशा विशेष मुलांकरता शाळा, सेंटर सुरु करण्यात आल्या आहेत आणि विशेष म्हणजे त्या त्यांच्या पालकांनीच सुरू केल्या आहेत.आपल्यानंतर आपल्या मुलाचे कसे होणार याची सतत वाटणारी काळजीच यामधून दिसून येते.
काय आहे निर्णय ?
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळात याबाबत एक महत्वाचे निवेदन केले. १९९५ च्या कायद्यानुसार दिव्यांगांचे ७ प्रकार मान्यताप्राप्त होते. त्यामध्ये वाढ होऊन एकूण २१ प्रकारांना २०१६ च्या कायद्यान्वये मान्यता दिली आहे. तर, दिव्यांग मूल असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मूल २२ वर्ष होईपर्यंतच्या कालावधीमध्ये एकूण ७३० दिवसांच्या बालसंगोपन रजेची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाने शासकीय कर्मचारी यांच्यासाठी मूल २२ वर्ष होईपर्यंतची वयोमर्यादा काढून टाकली आहे. त्याच धर्तीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी बालसंगोपन रजेचा ७३० दिवस हा कालावधी कायम ठेवला आहे. परंतु, दिव्यांग पाल्याची वयोमर्यादा २२ वर्षे अशी काढून टाकत आता २२ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे दिव्यांग पाल्य आहेत त्यांच्यासाठीसुद्धा रजा घेता येईल असा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता शासकीय महिला आणि पुरुष कर्मचारी यांना मुलाच्या संगोपनासाठी रजा घेणे सोपे झाले आहे.
