मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठी घोषणा, म्हणाले अधिवेशनानंतर…

मुंबई : मराठा समाज आरक्षणासाठी ज्येष्ठ आणि अनुभवी विधीज्ज्ञांचा टास्क फोर्स गठीत केला आहे. यात हरिष साळवे, रोहतगी, पटवालिया, विजयसिंह थोरात, अक्षय शिंदे या ज्येष्ठ वकिलांचा समावेश आहे. मराठा समाज आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा जिंकूच. त्यासाठी वकीलांची फौज यासोबतच आरक्षणासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या सर्वांना सोबत घेऊन हा लढा पूर्णपणे ताकदीने लढू, असे सांगतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजासाठी एक मोठी घोषणा केली. विधान परिषदेत आमदार भाई जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर या निकालाच्या समीक्षेसाठी न्या. दिलीप भोसले यांची समिती नियुक्त केली. समितीच्या शिफारसीनुसार सरकार पुढची पावले टाकत आहे. पुनर्विचार याचिका दाखल करणे, निष्कर्षाला आव्हान आणि एसईबीसी सवलतीबाबत आयोग नियुक्त करणे तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे दाद मागणे या गोष्टीवर कार्यवाही सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाज आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमिती काम करत आहे. सुमारे एक लाख मराठी युवकांना रोजगार-स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट असून त्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहोत. मराठा समाज आरक्षण आंदोलनात शहीद झालेल्या तरुणांच्या कुटुंबातील २० व्यक्तींना राज्य परिवहन महामंडळात सेवेत दाखल करून घेतले आहे. यात कुणालाही वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

राष्ट्रीय दस्तावेजांचा अभ्यास

मराठा समाजातील तरुणांना सोयी सुविधा मिळाव्यात, रोजगार संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी नवीन योजना सुरु केल्या आहेत. यात कुणबी मराठा दाखले मिळावेत यासाठी समिती स्थापन केली आहे. विशेषतः मराठवाडा व विदर्भातील निजामशाहीतील सनदा आणि करार आदी राष्ट्रीय दस्तावेजांचाही अभ्यास केला जात आहे.

अन्याय होणार नाही

सर्वोच्च न्यायायालयाने आरक्षण रद्द करण्यापूर्वी निवड झालेल्या पण नियुक्ती न झालेल्या १ हजार ५५३ उमेदवारांना अधिसंख्य म्हणून नियुक्ती दिली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत त्यांना ओबीसीच्या सर्व सवलती, लाभ दिले जातील. यात ओबीसीं बांधवांच्या सवलती, लाभांमध्ये कुठेही तडजोड केली जाणार नाही. त्यांच्यावर कुठलाही अन्याय होणार नाही असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. त्यासाठी पुरेपूर आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले जातील. पुर्णपणे ताकदीने हा न्यायालयीन लढा लढला जाईल. त्यासाठी आवश्यक तिथे केंद्र सरकारची मदत घेतली जाईल. विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर दिल्ली येथे जाऊन वकिलांची टास्क फोर्स आणि संबंधित सर्वांना एकत्र घेऊन बैठक घेतली जाईल. त्या बैठकीला मी स्वतः उपस्थित राहीन, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली.