विधानसभा निवडणुकीआधी केंद्राकडून महाराष्ट्राला दोन मोठे गिफ्ट, कुणाला फायदा होणार?

आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रासाठी दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज ठाणे आणि पुणे शहरांसाठी दोन नव्या मेट्रो मार्गांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

विधानसभा निवडणुकीआधी केंद्राकडून महाराष्ट्राला दोन मोठे गिफ्ट, कुणाला फायदा होणार?
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक
| Updated on: Aug 16, 2024 | 10:29 PM

महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्याआधी केंद्र सरकारकडून राज्याला दोन मोठे गिफ्ट देण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्रासाठी दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून महाराष्ट्रातील दोन मोठ्या शहरांना मोठं गिफ्ट देण्यात आलं आहे. राज्यातील पुणे आणि ठाणे या दोन शहरांसाठी नवे मेट्रो मार्ग घोषित करण्यात आले आहेत. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत आज माहिती दिली.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत निवडणूक आयोगाकडून हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूकही घोषित होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात होती. पण निवडणूक आयोगाने काही कारणास्तव महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक पुढे ढकलली. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत इन्फ्रास्ट्राक्चर विकास संदर्भात अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये महाराष्ट्रातील पुणे आणि ठाण्यातील नव्या मेट्रो मार्गांचा निर्णय घेण्यात आला.

ठाण्यात बनणार रिंग मेट्रो

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मुंबई ते ठाणे रिंग मेट्रोच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. जवळपास 12,200 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे. ही मेट्रो ठाणेहून ट्रान्सपोर्टेशन हबला जोडली जाईल. तसेच ही मेट्रो मुंबई मेट्रोलादेखील लिंक होईल. हा मेट्रो मार्ग जवळपास 29 किमीचा असेल.

पुण्यात स्वारगेट ते कटराज लाईन असा नवा मेट्रो मार्ग

केंद्र सरकारने स्वारगेट ते कटराज लाईन अशा नव्या मेट्रो मार्गाला मंजुरी दिली आहे. या प्रोजेक्ट 2954.54 कोटी रुपयांचा आहे. हा मेट्रो प्रकल्प 5.46 किमीचा असणार आहे. पुण्याच्या या मेट्रो मार्गामुळे पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आगामी विधानसभेत महायुतीला या निर्णयाचा महायुतीला फायदा होतो का, ते पाहणं महत्त्वाचं आहे.