वक्फ बोर्डाला 10 कोटी देण्याचा आदेश 24 तासात मागे; पडद्यामागे काय घडतंय?

महाराष्ट्रात सध्या सत्तास्थापनेच्या हालचाली वेगाने सुरु आहेत. तर दुसरीकडे सत्तास्थापनेपूर्वी महायुती सरकारने एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रातील महायुती सरकारकडून वक्फ बोर्डाला तातडीने 10 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. नुकतंच याबद्दलची घोषणा करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यासाठीचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाला बळकट करण्यासाठी 2024-25 या आर्थिक वर्षात एकूण 20.00 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

शासन निर्णयात नेमकं काय? 

महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडून काल २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी एक शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या शासन निर्णयात महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी अनुदान वितरित करण्याबाबत असा विषय नमूद करण्यात आला आहे. त्यासोबतच प्रस्तावनेमध्येही याबद्दलची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि पुरवणी मागणीद्वारे एकूण २० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामधून शासन निर्णयान्वये २ कोटी इतके अनुदान महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळास वितरित करण्यात आले आहे. आता महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळासाठी १० कोटी इतके अनुदान वितरित करण्याची मागणी सादर करण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

आता नियोजन आणि वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी १० कोटी इतके अनुदान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांना अदा करण्यास मान्यता देत आहे, असे या शासन निर्णयात म्हटलं आहे.

या निर्णयानंतर भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ट्वीटरवर एक ट्वीट केले आहे. यावर त्यांनी वक्फ बोर्डाला जाहीर करण्यात आलेल्या 10 कोटींचा निधीबद्दल भाष्य केले आहे. वफ्क बोर्डाला निधी दिल्याची बातमी सध्या सुरू आहे. सध्या महाराष्ट्रात काळजीवाहू सरकार आहे व या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. फक्त तातडीने काही आपत्कालीन निर्णय करावे लागले, तरच करता येतात. निधी बाबतचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरून घेतला गेला असे दिसते. त्यामुळं प्रशासन आपल्या निर्णयात दुरुस्ती करेल अशी आशा आहे, असं केशव उपाध्ये म्हणाले.

24 तासात निर्णय मागे

दरम्यान या निर्णयानंतर 24 तासात महाराष्ट्र सरकारने एक हा निर्णय मागे घेतला. वक्फ बोर्डाला निधी दिल्याचा जीआर ही प्रशासकीय चूक होती, अशी माहिती मुख्य सचिव सुजिता सौनिक यांनी दिली. त्यामुळे वक्फ संदर्भातील जीआर मागे घेतल्याचे मुख्य सचिव यांनी सांगितले. राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अधिकाऱ्यांना असा परस्पर आदेश काढता येत नाही. कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. मग असे असतानाही हा आदेश प्रशासकीय पातळीवर निघाला कसा, असा सवाल उपस्थित होत आहे. त्यामुळे ती चूक तत्काळ दुरुस्त करण्याच्या सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.