महाराष्ट्राच्या राजकारणात जातींचे योगदान काय? विभागनिहाय काय आहे परिस्थिती?

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत कोणाचाही गेम करण्याची ताकद महाराष्ट्रामध्ये आहे. महाराष्ट्राच्या नेत्यांचा देशाच्या राजकारणावर वचक आहे. राज्याचे राजकारण इथल्या बड्या नेत्यांचा वक्तृत्वामुळे नेहमीच रंजक होत असते. पण, येथील ग्राउंड रिॲलिटी समजून घ्यायची असेल तर राजकारणाची एबीसीडीही जाणून घेतलीच पाहिजे. यामध्ये महाराष्ट्रातील किती जागांपासून किती पक्ष आहेत. कोणत्या जातींचे कोणते मुद्दे आहेत. या मूलभूत मुद्यांची माहिती घेतली तर लोकसभा निवडणुकीतील महाराष्ट्राचे राजकारण अधिक स्पष्टपणे दिसून येते. महाराष्ट्राचे राजकीयदृष्ट्या कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र असे पाच भागात विभाजन करतात ते समजून घेऊ. पण, त्याआधी महाराष्ट्रात प्रमुख पक्ष कोणते? जातीय राजकारण कसे हे पाहू.

महाराष्ट्रात पाच प्रमुख पक्ष

महाराष्ट्रातील राजकारण हे भारतीय राजकारणावर प्रभाव टाकणारे राजकारण आहे. 15 मार्च 2019 रोजी निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांची यादी जाहीर केली. यानुसार भारतामध्ये एकूण 2 हजार 334 राजकीय पक्ष आहेत. यापैकी 7 राष्ट्रीय पक्ष, 26 राज्यस्तरीय आणि इतर 2,301 नोंदणीकृत पक्ष आहेत. महाराष्ट्रात एकूण 145 नोंदणीकृत पक्ष आहेत. तर, 3 प्रादेशिक / राज्यस्तरीय पक्ष आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि भाजप हे राष्ट्रीय पक्ष होते. तर शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे दोन प्रादेशिक पक्ष होते. मात्र, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षाची राष्ट्रीय मान्यता निवडणूक आयोगाने काढून घेतली. त्यामुळे आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हा पक्ष प्रादेशिक पक्ष झाला आहे. 2018 मध्ये स्थापन झालेली वंचित बहुजन आघाडी हा नवीन पक्ष ही महत्वाच्या भूमिकेत आहे.

2022 मध्ये ठाकरे सरकार कोसळले. एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले. तर, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्येही फुट पडली. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली 40 आमदारांनी बंड केले. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन्हीं पक्षांचे दोन भाग पडले आहेत. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष हा एकनाथ शिंदे तर अजित पवार यांच्याकडे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष दिला. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष असे दोन नवे पक्ष राज्यात निर्माण झाले आहेत.

प्रादेशिक विभागांची राजकीय परिस्थिती

कोकण : महाराष्ट्रातील कोकण भाग हा काही प्रमाणात शहरी तर अधिक प्रमाणात ग्रामीण मानला जातो. शहरी यासाठी की मुंबई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई यासारखे भाग या विभागात येतात. शहरी मतदारांचा या भागात प्रभाव अधिक आहे. कोकणचा शहरी भाग हा प्रामुख्याने नेहमीच शिवसेना, भाजपसाठी अनुकूल राहिला आहे. तर, ग्रामीण भागात रायगड, महाड, चिपळूण, गुहागर, लांजा, रत्नागिरी, कुडाळ, कणकवली, सिंधुदुर्ग हा ग्रामीण भाग कधी शिवसेना तर कधी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्याबाजूने झुकलेला दिसतो. मुंबई, ठाणे यासारख्या शहरी भागात संमिश्र वस्ती आहे. पण, मराठा समाजासोबत दलित, मुस्लीम यांचीही संख्या अधिक आहे. तर, ग्रामीण भागात मराठा आणि कुणबी यांचे प्रमाण जास्त आहे. विशेष म्हणजे 18 ते 20 टक्के प्रमाण असणारे मुस्लीम मतदारही येथील गणित बिघडवितात. या समीकरणामुळे कोकणातील काही जागांवर सपा आणि मनसेचे वर्चस्व दिसून येते. या भागात सुशिक्षितांची संख्या जास्त असल्यामुळे येथील राजकीय प्रश्न काहीसे आधुनिक झाले आहेत.

पश्चिम महाराष्ट्र : महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे नेते शरद पवार यांचा बालेकिल्ला मानला जाणारा भाग म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र. कोकणाप्रमाणेच या प्रदेशातही शहरी लोकसंख्या निर्णायक भूमिका बजावते. या भागाचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील बहुतांश साखर – दूध कारखान्यांवर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या अन्य नेत्यांचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे येथे राष्ट्रवादीचे अधिक प्राबल्य दिसून येते. पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा समाज सर्वात मोठा समाज आहे. त्या खालोखाल धनगर समाज आहे. सोलापूर, सातारा आणि सांगली या तीन जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची मोठी समस्या आहे. त्यामुळे येथील राजकारण त्याभोवतीच फिरत असते.

विदर्भ : महाराष्ट्राबाबत जेव्हा जेव्हा चर्चा होते तेव्हा प्रत्येक वेळी शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा उपस्थित होतो. विदर्भात सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. विदर्भाला महाराष्ट्रातील सर्वात कमी विकसित क्षेत्र असेही म्हणतात. राज्यातील गरिबीची उच्च पातळी येथे दिसून येते. एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जाणाऱ्या विदर्भात 2014 पासून भाजपने येथे मोठी मजल मारली आहे. वीज आणि बेरोजगारी हे आजही विदर्भातील सर्वात मोठे प्रश्न आहेत.

मराठवाडा : आठ जिल्ह्यांचा समावेश असलेला मराठवाडा महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. एकेकाळी पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे मराठवाड्यातही पवारांच्या पक्षाचे पूर्ण वर्चस्व होते. मात्र, कालांतराने भाजपने येथे आपले मजबूत अस्तित्व निर्माण केले आहे. मराठवाड्यात मराठा, मुस्लीम, ओबीसी आणि धनगर समाज सर्वाधिक सक्रिय भूमिका बजावतात. हेच वर्ग या क्षेत्रातील विजय पराजय ठरवतात. विदर्भाप्रमाणेच येथेही दुष्काळ ही मोठी समस्या आहे. येथील शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारीही चिंता वाढवणारी आहे.

उत्तर महाराष्ट्र : कांदा, द्राक्ष आणि संत्रा शेतीचा हा प्रदेश आहे. येथील राजकारण शेतकऱ्यांभोवती फिरते. मराठा, आदिवासी आणि पाटील समाज येथे निर्णायक भूमिका बजावतात. शिवसेनेचे धुळे, नाशिकमध्ये प्राबल्य आहे. येथील जनतेने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला एक वेळ महापालिकेची सत्ता दिली होती. मात्र, त्यानंतर पुन्हा शिवसेनेवरच जनतेने विश्वास दाखविला. तर, जळगावमध्ये एकनाथ खडसे, गिरीश महाजन हे भाजपचे प्रबळ नेते आहेत.

maharashtra caste

महाराष्ट्रातील प्रमुख जाती आणि धर्म

इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही जातींना महत्त्व आहे. विकासाकामे करताना राज्यात जाती, धर्मानाही तितकेच महत्व आहे. प्रत्येक पक्ष आपापल्यापरीने आश्वासन देऊन या जातींना आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न करतात. यावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात जातींचे योगदान काय आहे, हे समजू शकते. यात प्रमुख जाती कोणत्या आहेत ते पाहू…

मराठा : महाराष्ट्राचे प्रमुख डीएनए म्हणजे मराठा समाजाचे राजकारण. राज्यात मराठा समाज निर्णायक भूमिका घेत असतो. लोकसभेच्या एकूण 48 जागांपैकी 20 ते 22 जागांवर मराठा मत निर्णायक ठरते. त्यातही मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्राचा परिसर पूर्णतः मराठ्यांच्या राजकारणावर अवलंबून आहे. राज्यातील माजी 20 मुख्यमंत्र्यांपैकी 12 मुख्यमंत्री हे मराठा समाजाचे होते. महाराष्ट्रात मराठा समाजात कुणबी समाजाचीही गणना होते. त्यांचे प्रमाण १६ टक्के इतके आहे. पण, महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 जागांपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त जागांवर मराठा समाजाचे उमेदवार निवडून येतात. तर, महाराष्ट्र राज्य निर्मितीपासून 54 विधानसभा मतदारसंघ असे आहेत की जेथून एकही मराठेतर आमदार निवडून आला नाही. महाराष्ट्रात इ. स. 1962 ते 2004 या काळात एकूण 2 हजार 430 आमदार झाले. त्यापैकी 1 हजार 366 आमदार मराठा समाजाचे होते.

1978 च्या विधानसभेत 126 मराठा आमदार होते. यापैकी 72 आमदार मराठा होते. त्यानंतर 1980 मध्ये 104, 1985 मध्ये 102 तर 1999 मध्ये 104 मराठा समाजाचे आमदार होते. शिवसेना, भाजप या पक्षांना राज्यात सत्ता मिळवण्यासाठी मराठा जातीची समीकरणे लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे उमेदवार देतात. तर, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे पक्ष सुरवातीपासूनच मराठ्यांचे पक्ष म्हणून ओळखले जातात. राज्यात सहकाराचे राजकारण मोठ्या प्रमाणात केले जाते. त्यामुळेच की काय राज्यातील 54 टक्के शिक्षण संस्था या मराठा समाजाच्या आहेत. राज्यात 105 साखर कारखाने आहेत. त्यातील 86 कारखान्यांचे अध्यक्ष हे मराठा समाजाचे आहेत. राज्यातील बव्हंशी सूतगिरण्या, सहकारी दूध संस्था याच समाजाच्या ताब्यात आहेत.

दलित : महाराष्ट्रात 10.5 टक्के दलित लोकसंख्या आहे. यातही विदर्भात सर्वाधिक म्हणजे 23 टक्के इतका हा समाज पसरलेला आहे. राज्यात लोकसभेच्या एकूण 15 जागा अशा आहेत जिथे दलित मतांचे राजकारण महत्वाचे आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआय) हा राज्याच्या राजकारणात दलितांचा आवाज उठवणारा पहिला पक्ष ठरला. पण, हा पक्ष आणखी अनेक पक्षात विखुरला गेला. हे सर्व पक्ष दलित समाजाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, वंचित बहुजन समाजाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ही या समाजाची प्रमुख नावे आहेत. महाराष्ट्रातील 288 विधानसभा मतदारसंघापैकी 63 मतदार संघातील निवडणूक समीकरणे बदलण्याची क्षमता आंबेडकरी जनतेमध्ये आहे.

मुस्लीम : महाराष्ट्रात मुस्लीम राजकारण अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्यांची राज्यातील लोकसंख्या 11.24 कोटी आहे. उत्तर कोकण, खान्देश, मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भ ही अशी काही क्षेत्रे आहेत जिथे मुस्लिम मते विजय किंवा पराभवात निर्णायक भूमिका बजावतात. मुंबईतील काही जागांवरही मुस्लिम मतांचा फॅक्टर आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मुस्लिम मतांची विभागणी होते. मुस्लिम समाजाचे मतदान साधारणतः एक गठ्ठा होते आणि हेच एकगठ्ठा मतदान प्रभावी मानले जाते. विरोधी विचारांची व्यक्ती निवडून आल्यास धर्मावर गंडांतर येण्याची भाकिते करून राजकारण करणे, आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय घडामोडींचा संदर्भ जोडूनही मतांचे राजकारण केले जाते.

ओबीसी समाज (इतर मागास प्रवर्ग) : माळी, धनगर, तेली आणि वंजारी हे ओबीसींमधील प्रमुख समाज आहेत. बंजारा, गवळी, कलार, गुरव, न्हावी, सोनार, आर्यवैश्‍य, लिंगायत, पिंजारी, मोमीन, वैश्‍य, वाणी, लेवापाटीदार, गुजर, आगरी, कुणबी हे समाजसुद्धा प्रभावी ठरतात.