रडवणारा कांदा हसवणार कधी? कोंडी कधी सुटणार? शेतकरी आक्रमक, सरकार हतबल

लासलगाव | 9 डिसेंबर 2023 : कांदा निर्यात बंदीवरून अनेक बाजार आजही समित्या बंद राहिल्या. आंदोलनं झाली. दुसरीकडे सरकारनं सोमवारी याबाबत दिल्लीत जाऊन केंद्र सरकारकडून तोडगा काढण्याचं आश्वासन दिलंय. पण, कांदा उत्पादकांमागचं ग्रहण काही संपता संपत नाही. निर्यातबंदी नंतर कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झालाय. तर, दुसरीकडे राज्य सरकारवर देखील दबाव वाढत चाललेला आहे. आधीच अवकाळी पाऊस त्यानंतर गारपिटीच्या माऱ्यानं शेतकरी त्रस्त होता. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात आर्थिक मदतीची शक्यता होती. मात्र, त्याऐवजी केंद्रानं 31 मार्च 2024 पर्यंत कांद्याची निर्यात बंद केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

निर्यात बंदीचा फटका शेतकऱ्यांना कसा बसला? ते बाजार समितीच्या भावावरून स्पष्ट दिसतं. गुरुवारी म्हणजे निर्यात बंदीआधी कांद्याला जास्तीत जास्त 4,501 चा आणि सरासरी 3,800 आठशेचा तर कमीत कमी 2 हजाराचा भाव होता. मात्र, केंद्राने निर्यातबंदी लागू केली आणि जास्तीत जास्त भाव 2,901, सरासरी 2,200 तर कमीत कमी 1 हजारापर्यंत खाली आला.

आमचा कांदा जो दोन दिवसापूर्वी चार हजार रुपये विकत होता. आज तोच कांदा आम्ही पंधराशे, सोळाशे, सतराशे रुपयांनी खाली करतोय. दोन दिवसापूर्वी जाग्यावर काढत असताना कांदा पंचेचाळीस रुपये जाग्यावर मागितला होता. पण, आज इथं सत्तावीसच्या पुढे जात नाही. नुकसान पन्नास हजार रुपये झाले. नुसतं एवढच नुकसान नाही. त्यांचा हा मनमानी कारभार चाललेला आहे, असा आरोप कांदा उप्तादक करत आहेत.

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये सुद्धा कांद्याबरोबरच दूध, कापूस हा मुद्दा गाजतोय. विरोधकांच्या प्रश्नावर अजित पवार यांनी उत्तर दिलं. स्वतः अमितभाईंनी सांगितलं मी मार्ग काढतो. उद्या आणि परवा मार्ग निघतो का पाहतो. त्याच्यात मार्ग निघतोय का बघतोय. नाही तर आम्ही सोमवारी तिथं जाऊन हा मार्ग काढू ह्या सगळ्याच्या संदर्भात चर्चा करायची आम्हा लोकांची तयारी आहे, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केलंय,.

कॉंग्रेसचे नाना पटोले यांनी राज्यसरकावर टीका करताना दोन पुरवण्या मागण्या केल्या. पावसाळीमध्ये लाखोंच्या आणि आता छप्पन हजार कोटीच्या. काय राज्य सगळं ओरबडून टाकलं या लोकांनी? मग शेतकऱ्याला द्यायला पैसे का नाहीत? आम्ही भरपूर दिलं. भरपूर दिलं. पण कुठंच पोहचले नाहीत. पैसे कुठे गेले याची चर्चा घडवावी असा टोला पटोले यांनी लगावला.

विधानसभेत ही खडाजंगी सुरु असतानाच दुसरीकडे निर्यात बंदीचा निषेध म्हणून लासलगाव, पिंपळगाव, बसवंत, येवला, चांदवड, मनमाड, नांदगाव, उमराणा, मालेगाव, देवळा, वडी, दिंडोरी, कळवण, नामपूर, सटाणा आणि इतर दोन खाजगी बाजार समिती उमराणा आणि अपूर्णा या बंद आहेत. कांदा निर्यात बंदीमुळे शेतकरी हवालदिल झालाय. त्यामुळे केंद्राने निर्यात बंदीचा पुनर्विचार करावा. अशी मागणी स्वतः भाजपच्या दिंडोरीमधल्या खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार यांनी केली.

जगात भारत कांदा उत्पादनामध्ये आघाडीवर आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर चीन तर तिसऱ्या स्थानावर इजिप्तचा नंबर लागतो. 2021 च्या आकडेवारीनुसार भारतामध्ये २६ पूर्णांक 6 लाख मेट्रिक टन कांद्याचं उत्पादन झालं. ज्यामध्ये सर्वाधिक वाटा महाराष्ट्राचा होता. म्हणूनच केंद्राच्या निर्यात बंदीची सर्वाधिक धग महाराष्ट्रामध्ये जाणवते.

आशियातील सगळ्यात मोठी कांद्याची बाजारपेठ सुद्धा नाशिकच्या लासलगावमध्ये आहे. टक्केवारीमध्ये उत्पादन पाहायचं झालं तर कांदा उत्पादनामध्ये एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा तीस टक्क्याहून जास्त आहे. दुसऱ्या स्थानी मध्यप्रदेश सोळा टक्के., तिसऱ्या स्थानी कर्नाटक नऊ टक्के. यानंतर गुजरातमधून सुद्धा अंदाजे नऊ टक्के उत्पादन होतं.

जगात भारतामध्ये सर्वाधिक कांदा पिकतो. मात्र तो विकला जात नाही हेच वास्तव आहे. पिकतं तेव्हा बाजारपेठ मिळत नाही. बाजारपेठ मिळते तेव्हा पुरेसं उत्पादन होत नाही. आणि जेव्हा दोन्ही गोष्टी अनुकूल होतात. तेव्हा देशांतर्गत भाव गडगडू नयेत. म्हणून निर्यातबंदी केली जाते. म्हणून कांद्याच्या जागतिक उत्पादनामध्ये भारताचा वाटा पंचवीस टक्के असूनही कांदा निर्यातीत नेदरलँड आणि मेक्सिको हे देश आघाडीवर आहेत. उत्पादनामध्ये असलो तरी भारताचं मात्र निर्यातीमध्ये तिसरा क्रमांक लागतो.

सरकारने चुकीचा निर्णय घेतलाय. व्यापाऱ्यांचा करोडो रुपयांचा माल आज बोर्डरला पडून आहे. त्याचं जर पाणी होणार असेल आणि व्यापारी जर देशोधडीला लागणार असेल तर व्यापार करायचा कसा? त्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर निर्यातबंदी खुली करावी. शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.