RBI Action : या बँकेवर RBI चे निर्बंध, ठेवीदारांची उडाली धावपळ
RBI Action : औरंगाबाद जिल्ह्यात सध्या आदर्श पतसंस्थेचा घोटाळा गाजत आहे. अंदाजे 200 कोटींपेक्षा हा घोटाळा मोठा आहे. त्याविरोधात शहरात थाळीनाद आंदोलन झाले. आता शहरातील आणखी एका बँकेला केंद्रीय बँकेने दणका दिला आहे. या बँकेवर पुढील सहा महिन्यांसाठी निर्बंध घालण्यात आले आहे.
औरंगाबाद | 30 ऑगस्ट 2023 : जिल्ह्यात सध्या आदर्श को-ऑपरेटिव्ह पतंसस्थेतील घोटाळा गाजत आहेत. हा दोनशे कोटींपेक्षा मोठा घोटाळा असल्याचा अंदाज आहे. दरम्यान केंद्रीय बँकेने जिल्ह्यातील आणखी एका सहकारी पतसंस्थेला दणका दिला आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणात येथील पतसंस्थेवर निर्बंध लादण्यात आले आहे. पुढील सहा महिने पतसंस्थेवर हे निर्बंध असतील. 29 ऑगस्ट रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) याविषयीचे पत्रक जारी केले. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आज सकाळपासूनच बँकेकडे धाव घेतली. या निर्बंधानुसार बँकेला कर्ज वितरणासह नुतनीकरण करता येणार नाही.
या बँकेवर केली कारवाई
अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. शहरात या बँकेच्या दोन शाखा आहेत. आरबीआयने बँकेवर पुढील सहा महिन्यांसाठी निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे बँकेला नवीन कर्ज देता येणार नाही. कर्जाच नुतनीकरण करता येणार नाही. नवीन ठेवी स्वीकारता येणार नाही.
यापूर्वी या बँकेवर कारवाई
रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी दोन बँकांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्यानुसार, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक मधील दोन सहकारी बँकांचा परवाना रद्द करण्यात आला. बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड आणि बेंगळुरु शहरातील सुश्रुती सौहार्द सहकार बँकेचे लायसन्स रद्द करण्यात आले आहे. या दोन्ही बँका यापुढे कोणतेही बँकेचे कामकाज करु शकणार नाहीत.
114 वेळा दंड
आरबीआयने 31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात, 2022-23 मध्ये 8 सहकारी बँकांना दणका दिला होता. काहींचा परवाना रद्द केला. आरबीआयने आतापर्यंत 114 वेळा दंड ही ठोठावला. नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या बँकांना केंद्रीय बँकेने धडा शिकवला. सहकारी बँकांच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि दुर्गम भागात बँकिंग सुविधा झपाट्याने पोहचल्या. पण या बँकांनी नियम धाब्यावर बसवले. त्यांच्यावर पण कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला.
सहा महिन्यानंतर घेण्यात येईल आढावा
अजिंठा बँकेवर आरबीआयने मंगळवारी निर्बंध लादले. यापुढे सहा महिन्यापर्यंत हे निर्बंध लागू असतील. यादरम्यान बँकेच्या कारभाराचा आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर समाधानाकारक कामगिरी असल्यास आरबीआय पुढील निर्णय घेईल. आरबीआयने याविषयीच्या परिपत्रकात यासंबंधीची माहिती दिली आहे.
ग्राहकांना दिलासा
नियमांचे उल्लंघन केल्याने बँकांवर आरबीआय कारवाई करते. बँकेचा परवाना रद्द झाल्यावर ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट हमी महामंडळाकडून (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation-DICGC) एक ठराविक रक्कम नुकसान भरपाईच्या रुपात दिल्या जाते. त्यामुळे ग्राहकांना एक ठराविक रक्कम मदत म्हणून मिळते. सध्या पाच लाख रुपयांपर्यंत ठेव संरक्षण देण्यात आले आहे.
