हाय सिक्योरिटी नंबर प्लेटचे दर इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील जास्त का? थेट परिवहन आयुक्तांनी सांगितले कारण

High Security Number Plate: महाराष्ट्रात हाय सिक्योरिटी नंबर प्लेटचे दर इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहेत, असा आरोप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आला. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वेगवेगळे पत्र लिहिले. त्यात महाराष्ट्रात जास्त दर असल्याचा दावा केला. त्यावर आता राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.

आयुक्त काय म्हणाले?

आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी म्हटले की, नंबर प्लेटच्या संदर्भातील टेंडर प्रक्रिया ही आपण नियमांनुसार केलेली आहे. त्याला हाय पावर कमिटीची मान्यता देखील प्राप्त आहे. इतर राज्यांचे दर व आवश्यक त्या सर्व बाबी हाय पावर कमिटीला दाखवून आणि त्यांच्या परवानगी घेतली. त्यानंतरच टेंडर संदर्भातील कारवाई करण्यात आलेली आहे. इतर राज्यांमधील प्लेटचे दर आणि फिटमेंट चार्जेसमुळे लोकांच्या मनात थोडा गोंधळ निर्माण झाला आहे. फिटमेंट चार्जेसच्या नावाखाली लोकांकडून अतिरिक्त पैसे घेतले जात होते. या घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने प्लेटचे दर आणि फिटमेंट चार्जेस एकत्र घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. कुणालाही प्लेटचे दर आणि फिटमेंट चार्जेस वेगवेगळ्या प्रकारे आकारता येणार नाहीत.

कोणत्या गाड्यांना नंबर प्लेट आवश्यक

1 एप्रिल 2019 पासूनच्या गाड्यांना ही नंबर प्लेट लावणे आवश्यक नाही. त्यापूर्वीच्या गाड्यांना ही नंबर प्लेट लावणे आवश्यक आहे. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये यासाठी पर्याप्त सेंटर उभारण्यात आलेले आहेत. ज्या ठिकाणी सेंटर्स उपलब्ध नाहीत त्या ठिकाणच्या अधिकाऱ्यांना आरटीओ अधिकाऱ्यांना आवश्यक ते सेंटर उभारण्यासाठी कारवाईच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत, असे आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी सांगितले.

समाज माध्यमांवरील बातम्या चुकीच्या

नव्या नंबर प्लेटच्या संदर्भात समाज माध्यमांवर काही बातम्या येत आहेत. महाराष्ट्रातील नंबर प्लेटचे दर हे इतर राज्यातील दरांहून अधिकचे नाहीत, असे आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी स्पष्ट केले. इतर राज्यांमधील नंबर प्लेटचे दर देखील वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत ते आपण तपासावेत. मोटार वाहन कायद्यामध्ये नंबर प्लेट लावण्याच्या संदर्भातील तरतूद केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेनंतर न्यायालयाने सर्व राज्यांना नंबर प्लेट लावण्याच्या संदर्भामध्ये आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार ही कारवाई केली जात आहे. नंबर प्लेट लावण्याच्या संदर्भातील अंमलबजावणी केली जात आहे. याबाबतचे एफिडेविट राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेले आहे, असे आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी सांगितले.

काँग्रेसचा काय आहे आरोप?

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, गोवामध्ये दुचाकी वाहनांचे शुल्क 155 रुपये आहे. परंतु महाराष्ट्रात हे दर 450 रुपये आहे. गोवामध्ये तीन चाकी वाहनांच्या नंबर प्लेटला 155 रुपये आणि चार चाकी वाहनांसाठी 203 रुपये घेतले जात आहे. परंतु महाराष्ट्रात हे दर 500 रुपये आणि 745 रुपये आहे. तसेच आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि पंजाबमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा कमी शुल्क आहे.