गोपीचंद पडळकर यांच्या प्रयत्नांना यश येणार? धनगर समाजासाठी मंत्रीमंडळ घेणार अत्यंत महत्वाचा निर्णय
दसऱ्याच्या दिवशी आमदार पडळकर यांनी सांगली येथील आरेवाडीमध्ये प्रचंड मोठी सभा घेतली. त्यावेळी त्यांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणाची लढाई दोन टप्प्यात चालली आहे. एक लढाई न्यायालयात लढली जात आहे. तर, दुसरी लढाई सरकार दरबारी सुरु आहे, असे सांगितले.
विनायक डावरूंग, मुंबई | 7 नोव्हेंबर 2023 : राज्यात मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आंदोलन सुरु केले. त्यापाठोपाठ धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलन सुरु झाले. मराठा समजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये अशी मागणी घेऊन ओबीसी पुढे सरसावले. इकडे मनोज जरांगे पाटील धनगर हे आमचे बांधव आहेत असे म्हणत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या भूमिकेला पाठींबा दिला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी नेत्याची भेट घेऊन त्यांना लेखी आश्वासन दिले. दिवसेंदिवस आरक्षणाचा हा गुंता वाढत आहे. यातच आता राज्यसरकार धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत महत्वाचा निर्णय घेणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्यात धनगर यात्रा काढली. दसऱ्याच्या दिवशी आमदार पडळकर यांनी सांगली येथील आरेवाडीमध्ये प्रचंड मोठी सभा घेतली. त्यावेळी त्यांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणाची लढाई दोन टप्प्यात चालली आहे. एक लढाई न्यायालयात लढली जात आहे. तर, दुसरी लढाई सरकार दरबारी सुरु आहे, असे सांगितले.
एक लाख टक्के निकाल हा आपल्या बाजूनं
न्यायालयाने आपल्याला डिसेंबर महिन्यातील आठ, अकरा आणि पंधरा या तीन तारखा अंतिम सुनावणीसाठी दिल्या आहेत. नाताळाची सुट्टी झाल्यानंतर धनगर आरक्षणाच्या केसचा निकाल आम्ही देणार आहे असे उच्च न्यायालयाने सांगितले अशी माहिती त्यांनी या सभेत दिली होती. महाराष्ट्रात धनगरांची पहिली चळवळ स्वर्गीय बी के कोकरे यांनी उभी केली. परंतु, बी के कोकरे यांना आणि त्यांची संघटना संपवण्याचे मोठं पाप यांनी केलं, अशा शब्दात त्यांनी शरद पवार यांच्यावर टीका केली होती. तर, राज्य सरकारच्या वतीने 2022 आणि 2023 मध्ये दोन शपथपत्र धनगरांच्या बाजूनं दिले आहेत. जी खरी परिस्थिती होती ती सरकारने दिली आहे. त्यामुळं एक लाख टक्के निकाल हा आपल्या बाजूनं लागेल असा विश्वास आमदार पडळकर यांनी व्यक्त केला होता.
नेमकी मागणी काय?
केंद्र सरकारच्या सूचीमध्ये धनगड नावाची जात आहे. या जातीला ST प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, धनगड की धनगर या शब्दामुळे राज्यातील धनगर आरक्षण रखडले आहे. धनगड आणि धनगर हे एकच आहेत असे धनगर समाज सांगत आहे. राज्यातील तब्बल 338 तहसील कार्यालयांनी धनगड जातीचा दाखला आजपर्यंत दिला नाही असे पत्र शासनाला दिलेय. त्याच पत्राचा आधार घेत धनगर समाजाने धनगड ही जात अस्तित्वात नसल्याचा दावा केलाय.
धनगर समाजासाठी समिती गठीत होणार?
राज्यसरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ज्या प्रमाणे शिंदे समिती नेमली. त्याचधर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक उद्या बुधवारी होणार आहे. या मंत्रिमंडळ बैठकीत समिती गठीत करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होईल असे सूत्रांनी सांगितले. तसेच, धनगर समाजाच्या योजनांच्या संनियंत्रणसाठी ‘शक्तीप्रदत्त समिती‘ स्थापन करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या समितीचे अध्यक्ष असतील. तर, दोनही उपमुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री असे ११ सदस्यांची समिती ही समिती असेल. राज्यात मराठा – ओबीसी आरक्षण प्रकरण सुरू असताना धनगर समाजाला खुश करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून राज्य सरकार करत आहे अशी चर्चा यानिमित्ताने होत आहे.
