1300 लोकांचं गाव, तरीही महिन्याभरात 27 हजार जन्म दाखल्यांचे वाटप, यवतमाळमधील गावाचं नेमकं गौडबंगाल काय?
यवतमाळमधील शेंदुरसणी गावातून २७,००० बनावट जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे जारी झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सरकारी सर्व्हर हॅक करणाऱ्या बिहारच्या एका तरुणाला अटक करण्यात आली असून महाराष्ट्र सरकारने SIT द्वारे चौकशी सुरू केली आहे.
महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यातून सायबर गुन्हेगारीचा एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यवतमाळ जिल्हयातील आर्णी तालुक्यातील शेंदुरसणी या गावची लोकसंख्या १,३०० आहे. मात्र तरीही या गावातून तब्बल २७ हजारपेक्षा अधिक जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाचे धागेदोरे आंतरराज्यीय स्तरावर पसरले असून महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे.
नेमकं काय घडलं?
यवतमाळच्या जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी शेंदुरसणी ग्रामपंचायतीच्या नागरी नोंदणी प्रणाली (CRS) पोर्टलची तपासणी केल्यानंतर हा प्रकार समोर आला. सरकारी आकडेवारीनुसार, या गावाची लोकसंख्या जेमतेम १,३०० इतकी आहे. मात्र, पोर्टलवर तपासणी केली असता, गेल्या एका महिन्यात या गावातून २७ हजाराहून अधिक जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे जारी झाल्याचे दिसून आले. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील नोंदणी पाहून प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत. याप्रकरणी तातडीने पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली.
१२ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी
या प्रकरणाचा तपास करत असताना पोलिसांनी तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे बिहारमधून आदर्श कुमार दुबे (२०) या तरुणाला अटक केली आहे. प्राथमिक तपासात असे समोर आले की, आरोपीने सरकारी सर्व्हर हॅक करून अनधिकृतपणे देशाच्या विविध भागांतील लोकांसाठी ही बनावट प्रमाणपत्रे तयार केली होती. आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता त्याला १२ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
स्थानिक स्तरावर चौकशी करणार
या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि याचा राष्ट्रीय सुरक्षेशी असलेला संभाव्य संबंध लक्षात घेता, महाराष्ट्र सरकारने SIT ची स्थापना केली आहे. महाराष्ट्र सायबर विभागाच्या अप्पर पोलीस महासंचालकांच्या (ADG) देखरेखीखाली हा तपास केला जात आहे. हे पथक या आठवड्यात शेंदुरसणी गावाला भेट देऊन स्थानिक स्तरावर चौकशी करणार आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास यवतमाळचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO) करत असून, यवतमाळ शहर पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्याच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही प्रमाणपत्रे कोणाला देण्यात आली आणि त्यामागे नेमका काय उद्देश होता, याचा शोध आता पोलीस घेत आहेत.
