जुन्या पेंशनसाठी पुन्हा सरकारी कर्मचारी एकत्र येणार, नवी दिल्लीत १० ऑगस्टला देशव्यापी आंदोलन

नवी दिल्ली : ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीमच्या (जेएफआरओपीएस) वतीने १० ऑगस्ट रोजी प्रदर्शनाची तयारी सुरू आहे. विविध राज्यातील कर्मचारी संघटना जिल्हास्तरावर जुनी पेंशन मिळावी, यासाठी प्रदर्शन करणार आहेत. जुन्या पेंशनच्या मुद्द्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी एकत्र येणार आहेत. ६० पेक्षा जास्त संघटना ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीमच्या (जेएफआरओपीएस) बॅनरखाली एकत्र येणार आहेत. कर्मचाऱ्यांना एनपीएसमध्ये कोणत्याही प्रकारची सुधारणा नकोय. त्यांना फक्त जुनी पेंशन हवी आहे.

जेएफआरओपीएसच्या सदस्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स, त्यांचे नातेवाईक प्रमुख भूमिका पार पाडतील. केंद्र सरकारला हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, कर्मचारी आणि त्यांच्या नातेवाईकांची संख्या दहा कोटी आहे.

जेएफआरओपीएसचे संयोजक शिव गोपाल मिश्रा यांनी सांगितले की, १० ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीत संसदेसमोर मोठी रॅली काढण्यात येईल. देशातील लाखो कर्मचारी संसदेसमोर येतील.

समितीमध्ये जुन्या पेंशनचा उल्लेख नाही

जेएफआरओपीएसचे सदस्य सी. श्रीकुमार यांनी सांगितलं की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर एनपीएस एक संकट आहे. एनपीएसमधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना चार-पाच हजार रुपये पेंशन मिळेल. अर्थ मंत्रालयाच्या वतीनं स्थापित समितीमध्ये जुन्या पेंशनचा उल्लेख नाही. त्यांना फक्त एनपीएस अंतर्गत पेंशन दिली जाईल. ती अतिशय तुटपुंजी आहे. २४ मार्च रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेंशन सिस्टमसाठी समिती स्थापित केली होती. ६ एप्रिल रोजी समितीची स्थापना झाली.

कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी अर्थ मंत्रालयाच्या समितीसमोर आपल्या मागण्या ठेवल्या आहेत. एनपीएस कोणत्याही परिस्थितीत समाप्त केले पाहिजे. जुनी पेंशन योजना लागू केली पाहिजे. २००४ नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन मिळावी, हा एकमेव पर्याय असल्याचं संघटनांचं म्हणणं आहे.

खासदारांना कशी मिळते पूर्ण पेंशन

पॅरामिलीटरी फोर्स वेलफेअर असोसिएशनचे महासचिव रणबीर सिंह म्हणाले, राज्य सरकार पॅरामिलीटरी फोर्सच्या कुटुंबीयांसोबत भेदभाव करत आहे. पॅरामिलिटरी फोर्सच्या जवानांनी १० ऑगस्टला नवी दिल्लीत होणाऱ्या आंदोलनात उपस्थित राहावे. काही दिवस काम करणाऱ्या खासदारांना पूर्ण पेंशन मिळते. मग, ४० वर्षे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेंशन का नाही, असा मुद्दा रणबीर सिंह यांनी उपस्थित केला. जे सरकार पॅरामिलीटरी जवानांना पेंशन लागू करेल. त्यांना २०२४ च्या निवडणुकीत तसेच होणाऱ्या चार राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत मदतान करण्याचा इशारा देण्यात आलाय.