देशासाठी ऐतिहासिक दिवस, कृषी कायदे रद्द करण्यावर आज शिक्कमोर्तब होणार, मोदी कॅबिनेटची बैठक

मोदी कॅबिनेटची आज महत्वाची बैठक, तीन कृषी कायदे रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जे तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केलीय, त्यावर आज शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी आज केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांची महत्वाची बैठक पार पडणार आहे, त्यात घेतलेल्या निर्णयावर मोहोर उमटेल. काही दिवसांपुर्वीच नरेंद्र मोदींनी देशाला संबोधीत करत तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे सरकार वापस घेणार असल्याची घोषणा केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आजच्या बैठकीला ऐतिहासिक महत्व आहे. तीनही कायदे रद्द करणारं विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडलं जाणार आहे. 29 नोव्हेंबरला हे विधेयक सादर केलं जाणार आहे. कृषी मंत्रालयानं पीएमओशी चर्चा केल्यानंतरच हे नवं विधेयक तयार केलंय. त्यावर आज कॅबिनेटमध्ये चर्चा होईल.

केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर हे तीन कृषी कायदे रद्द करणारं विधेयक पहिल्यांदा लोकसभेत मांडतील. त्यानंतर राज्यसभा आणि राहिलेली प्रक्रिया पार पाडली जाईल. शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी टीव्हीवर देशाला संबोधीत केलं होतं. त्यात त्यांनी देशाची माफी मागत, तीनही वादग्रस्त कायदे मागे घेण्याची घोषणा केलीय. आम्ही जनतेला तीनही कायदे समजून सांगण्यात कमी पडलोत, हे तीनही कायदे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीच आणले होते हेही त्यावेळेस त्यांनी आवर्जून सांगितलं होतं.

रद्द केले जाणारे तीन कृषी कायदे आहेत-
1. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020

2. शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020

3.अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020

शेतकरी आंदोलनाचं काय होणार?
मोदी सरकारनं तीन कृषी कायदे आणले आणि त्याविरोधात पंजाब, हरयाणामध्ये मोठा आगडोंब उसळला. गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या बॉर्डरवर शेतकरी आंदोलन उभं आहे. त्याच आंदोलनासमोर झुकत मोदी सरकारला तीनही कृषी कायदे परत घ्यावे लागले. ह्या निर्णयानंतर आता शेतकरी आंदोलन संपणार अशी अपेक्षा केली जात असतानाच, तसं होणार नसल्याची घोषणा शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी केलीय. विशेष म्हणजे मोदींच्या घोषणेवर विश्वास न ठेवता जोपर्यंत प्रत्यक्ष संसदेत कायदे रद्द होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवण्याची घोषणा शेतकरी संघटनांनी केलीय. गेल्या दोन दिवसांपासून तर हेच आंदोलन आता उत्तर प्रदेशात शिफ्ट केलं जाण्याचीही घोषणा केलीय. जोपर्यंत एमएसपीची हमी देणारा कायदा मोदी सरकार पास करत नाही तोपर्यंत आंदोलन कायम ठेवण्याची घोषणा केली गेलीय. त्यामुळेच तीनही कायदे रद्द केल्यानंतरही आंदोलन संपणार का ह्या प्रश्नाचं उत्तर सध्या तरी नाही असच दिसतंय.

हे सुद्धा वाचा:
एलआयसीच्या ‘या’ योजनेमध्ये गुंतवा पैसे; आयुष्यभर दर महिन्याला मिळेल 20 हजारांची पेन्शन

Brahmasthan : घरात ब्रह्मस्थान गरजेचं का असते, जाणून घ्या त्याबाबतचे वास्तू नियम

शरद पवारांनी घेतली शशिकांत शिंदेंची भेट; जिल्हा बँक निवडणुकीच्या निकालांवर बंद दाराआड चर्चा