Abhijeet Dipke: “आशुतोष रांकाचे तोंड बंद करा तो खूप बोलतोय” अभिजीत दिपकेने अशी पोस्ट का केली?

Abhijeet Dipke Post: पीआयबीच्या फॅक्ट चेकनंतर आशुतोष रांका यांचा दावा अयशस्वी ठरला. आशुतोष रांका यांनी  प्रसिद्धीपत्रक काढून टाकल्याचा आरोप केला होता. आता यावर अभिजीत दिपके यांनी पीआयबीला म्हटले आहे की “जे सत्य आहे ते सांगून टाका आणि आ या आशुतोष रांकाचे तोंड बंद करा हा खूप बोलतोय.” नेमके प्रकरण काय आहे ते जाणून घ्या…

निवडणूक आयोगाबद्दलचा रांका यांचा दावा पीआयबीच्या तथ्य तपासणीत अयशस्वी ठरल्यानंतर दीपकने हे वक्तव्य केले आहे. रांका यांनी दावा केला होता की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी नुकतेच सांगितले आहे की, बदललेल्या फॉर्म ६ ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नाही. हे निवडणूक आयोगाच्या २६ सप्टेंबरच्या प्रसिद्धीपत्रकाच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, असे दिसते की निवडणूक आयोगाने २६ सप्टेंबरचे प्रसिद्धीपत्रक काढून टाकले आहे. पीआयबीच्या तथ्य तपासणीत हे खोटे असल्याचे घोषित करण्यात आले.

Dear @PIBFactCheck, please post the press release and shut this @AshutoshRanka’s mouth. Bohot bolta hai.

— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 5, 2026

रांका यांनी काय दावा केला?

रांका यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे, “महत्त्वाचा मुद्दा. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी नुकतेच सांगितले आहे की, बदललेल्या फॉर्म ६ ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली नव्हती. हे निवडणूक आयोगाच्या २६ सप्टेंबरच्या प्रसिद्धीपत्रकाच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे, ज्यामध्ये म्हटले होते की सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म ६ ची घोषणा कायम ठेवली होती. लक्षात ठेवा, फॉर्म ६ चा वापर नवीन मतदार नोंदणीसाठी केला जातो, ज्यामध्ये ज्ञानेशने स्वतःच्या मर्जीने एक घोषणा जोडली होती. आणि विशेष म्हणजे, २६ सप्टेंबरचे प्रसिद्धीपत्रक आता निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी देशातील जनतेशी अधिकृतपणे खोटे बोलले आहे का?”

रांका यांच्या दुसऱ्या पोस्टमध्ये, त्यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला आणि लिहिले, “खूपच रंजक. असे दिसते की निवडणूक आयोगाने २६ सप्टेंबरचे प्रसिद्धीपत्रक काढून टाकले आहे, ज्यामध्ये दावा केला होता की सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म ६ चा आदेश कायम ठेवला होता. ज्ञानेश, आता सगळं संपलंय, भावा!”

पीआयबीने दावा खोडून काढला

आशुतोष रांका यांच्या दाव्यावर प्रतिक्रिया देताना, पीआयबी फॅक्ट चेकने पोस्ट केले, “२६ सप्टेंबर, २०२६ रोजीचे प्रसिद्धीपत्रक सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे आणि भारतीय निवडणूक आयोगाने ते हटवलेले नाही.”