आचार संहिता लागू झाल्यानंतर कोणाला मिळते सर्वाधिक पावर, पंतप्रधानांनी ही घ्यावी लागते परवानगी

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुका काही दिवसांवर आल्या आहेत. निवडणूक आयोग शनिवारी १६ मार्च रोजी पत्रकार परिषद घेणार असून यामध्येच निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते. निवडणूक आयोग उद्या संपूर्ण कार्यक्रम जाहीर करणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जर निवडणुकांची घोषणा झाली तर देशभरात आदर्श आचारसंहिता लागू होणार आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सरकारला कोणतेही नवीन निर्णय घेता येणार नाहीये. त्यामुळे निवडणुक आयोगाच्या सूचनांवरच देश चालणार आहे.

जिल्हाधिकारी बनतील जिल्हा निवडणूक अधिकारी

पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि सर्व सरकारच्या मंत्र्यांना निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे पालन करावे लागते. त्यामुळे देशभरातील अधिकारी अधिक सक्षम होतात. या सर्वांमध्ये सर्वात शक्तिशाली असतात ते जिल्ह्याचे जिल्हा दंडाधिकारी. कारण ते जिल्हा निवडणूक अधिकारी पदाची सूत्रे स्वीकारतात. त्यांच्या संमतीशिवाय जिल्ह्यात एक पानही हालणार नाही. जिल्ह्यातील एखादा छोटासा कार्यक्रम किंवा पंतप्रधानांची सभाही जिल्ह्याच्या डीएमच्या आदेशाशिवाय घेऊ शकणार नाहीत. आचारसंहितेच्या काळात जिल्हा दंडाधिकारी म्हणजेच डीएम किती शक्तिशाली बनतात हे समजून घेऊया.

आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निवडणूक आयोग संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेते. त्यानंतर आयोग सरकारला आपला अभिप्राय देते आणि त्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही होतात. निवडणूक आयोग निवडणुकीपूर्वी अधिकारी स्तरावर सर्व प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करते. त्याचबरोबर निवडणुकीच्या काळातही अनेकवेळा अधिका-यांच्या तक्रारी आयोगाकडे येतात, तरीही आयोग योग्य ती कारवाई करतो आणि आवश्यकतेनुसार बदल्या करतो.

आता जर आपण आचारसंहितेच्या काळात डीएमची ताकद किती याबद्दल बोलायचे झाले तर सोप्या भाषेत तो जिल्ह्यातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती असतो. स्थानिक आमदार-खासदार सोडा, सरकारही डीएमच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही. जिल्हाध्यक्षांच्या संमतीशिवाय जिल्ह्यातील उमेदवारांना रॅली देखील काढता येत नाही.

पंतप्रधानांनी ही घ्यावी लागते डीएमची परवानगी

जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे ताकद या काळात इतकी असते की, पंतप्रधानांना देखील रॅली करायची असेल तर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते. जाहीर सभा असो किंवा रोड शो जिल्हआधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय काहीच शक्य नाही. जिल्हा निवडणूक अधिकारी परवानगी देईल तरच रॅली काढता येते. उमेदवाराने किती खर्च करायचा, रॅली कशी काढायची, तो काय करू शकतो आणि काय करू शकत नाही हे ठरवण्याची जबाबदारीही डीएमची असते. थोडक्यात, आचारसंहिता लागू झाल्यापासून ते पुढचे सरकार स्थापन होईपर्यंत जिल्ह्याचे सर्व अधिकार जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे म्हणजेच जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे असतात.