महिलेची एक चूक, थेट कोर्टाने पोटगीच रद्द केली; हायकोर्टात नेमकं काय घडलं?

उत्तर प्रदेशच्या इलाहाबाद हायकोर्टाने बागपतच्या कौटुंबिक कोर्टाने महिना पाच हजारांच्या पोटगीचा आदेश रद्द केला आहे. मनोज कुमार राणा यांनी दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अब्दुल शाहीद यांनी हा निर्णय दिला. पत्नी नोकरी करत असल्याचे लपवले. त्यानंतरही मागणी केल्याने कोर्टाने पोटगी रद्द करण्याचा निर्णय दिला.

नेमकं काय प्रकरण?

मनोज कुमार राणा यांचं लग्न 15 मार्च 2021 रोजी हिंदू पद्धतीने विवाह झाला होता. नात्यातील वादानंतर बायको प्रितीने सीआरपीसी कलम 125 अंतर्गत प्रति महिना 20 हजारांची मागणी केली होती. त्यानंतर बागपतच्या कौटुंबिक कोर्टाने प्रितीला दरमहा पाच हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला होता. यानंतर मनोज कुमार राणा यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. पतीचं म्हणणं होतं की, पत्नी ही नोएडाच्या एका खासगी कंपनीत सेल्स मॅनेजर पदावर कार्यरत आहे. तिला महिना 40 हजार रुपये पगार आहे. माझ्या पत्नीलाच वेगळं राहायचं आहे. तिने माझ्या आणि दिराच्या विरोधात खोटी एफआयआर दाखल केली आहे. पतीने पुढे सांगितलं की, लॉकडाऊनच्या काळात नोकरी गेल्याने मी बेरोजगार आहे’.  दुसरीकडे पत्नीने पतीवर हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप केला आहे. तिच्या दाव्यानुसार, लग्नासाठी जवळपास 10 लाख रुपये खर्च केले आहेत. परंतु सासरची मंडळी हुंड्याची मागणी करत आहे. पत्नीने पुढे सांगितले की, ‘2017 ते 2022 पर्यंत नोकरी केली. तिने 30 जून 2022 रोजी नोकरीचा राजीनामा दिला. तिने कोर्टात कंपनीकडून मिळालेले 1 जुलै 2022 रोजीचे रिलीव्हिंग लेटर सादर केले आहे.

तत्पूर्वी, हायकोर्टाला पत्नीच्या युक्तिवादात विरोधाभास जाणवला. कनिष्ठ न्यायालयात तिने लग्नाच्या 6 महिन्यात नोकरी सोडल्याचे सांगितले. त्यावेळी रिलीव्हिंग लेटरमध्ये तिने 30 जून 2022 पर्यंत काम केल्याचे नमूद आहे.  तिची उलट चौकशी झाली, त्यावेळी तिने नोकरी सोडली. परंतु राजीनामा दिला नसल्याचे सांगितले. राजीनाम्याच्या पत्रावर सही करण्यासही नकार दिला. तर तिच्या पतीने तिच्या विरोधात अनेक पुरावे सादर केले. कंपनीने 2022 साली सहा वर्ष आणि 16 ऑगस्ट  2025 रोजी आठ वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल अभिनंदन केल्याच्या पत्राचाही समावेश आहे. त्यामुळे तिने राजीनामा देऊनही कंपनीत सेल्स मॅनेजर म्हणून काम सुरू ठेवल्याचे समोर आलंय. पत्नीने 13 नोव्हेंबर 2021 रोजी लिहिलेल्या एक पत्राची देखील नोंद आहे. त्यात तिने पतीसोबत राहायचे नसून घटस्फोट हवाय, असा उल्लेख आहे.  त्यानंतर कोर्टाने निष्कर्ष काढला की, पत्नीने तिची नोकरी आणि उत्पन्नाची माहिती लपवली. त्यामुळे ती पोटगीसाठी पात्र नाही’.