केजरीवालांनी केंद्राविरोधात दंड थोपटले; आतापर्यंत ‘या’ पक्षांनीही दिला पाठिंबा

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आणलेल्या अध्यादेशाच्या विरोधात पाठिंबा मिळवण्यासाठी आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सध्या सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची मोट बांधत आहेत. मात्र त्याला आता मोठा पाठिंबाही दर्शवला जात आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून हे विधेयक राज्यसभेत रद्द करण्याचा विचार सुरु आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडून सगळी जय्यत तयारी केली जात आहे. आतापर्यंत, जेडीयू,आरजेडी, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना , राष्ट्रवादी काँग्रेस, बीआरसी आणि माकप तसेच द्रविड मुन्नेत्र कळघमने अध्यादेशाला पाठिंबा दर्शवला आहे.

सध्या या आंदोलनाला जोरदार धार आली आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल सध्या तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि डीएमकेचे प्रमुख अध्यक्ष एमके स्टॅलिन यांची भेट घेण्यासाठी चेन्नईला पोहचले आहेत.

त्यामुळे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी आश्वासन दिले की त्यांचा पक्ष राज्यसभेत अध्यादेशाच्या विरोधात मतदान करणार आहे. स्टॅलिन यांनी केंद्रावर बिगर भाजप राज्यात जाणीवपूर्वक अडचणी निर्माण केल्याचा आरोप केला आहे.

तर केंद्र सरकार योग्यरित्या निवडून आलेल्या राज्य सरकारलाही स्वतंत्रपणे काम करण्यापासून थांबवत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

त्यामुळे ज्या ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नाही त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीही अध्यादेशाला विरोध करण्यासाठी पाठिंबा देण्याचे आवाहन स्टॅलिन यांनी केले आहे.

देशातील लोकशाही वाचवण्यासाठी विरोधी पक्षांमध्येही अशी निष्पक्षपणे चर्चा होत राहिली पाहिजे असं मतही स्टॅलिन यांनी यावेली व्यक्त केले आहे.

दुसरीकडे केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधत दिल्लीतील जनता 8 वर्षे न्यायासाठी लढत राहिली आहे मात्र भाजपने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अवघ्या 8 दिवसांत उलटवला असल्याचा त्यांच्यावर आरोप केला आहे.

त्यामुळे त्यांनी केंद्राचा अध्यादेश लोकशाही विरोधी आणि असंविधानिक असल्याचे सांगत भाजप लोकशाही विरोधी काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.