केजरीवाल यांच्या अडचणी आणखी वाढणार, ईडीनंतर सीबीआय घेऊ शकते कस्टडी
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने गुरुवारी रात्री अटक केली आहे. काल न्यायालयात हजर केल्यानंतर कोर्टाने त्यांना सहा दिवसांची कस्टडी दिली आहे. पण अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी इथेच थांबणार नाहीयेत. कारण ईडीकडून चौकशी झाल्यानंतर सीबीआय देखील त्यांना अटक करु शकते.
दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळा प्रकरणी अटक करण्यात आलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी संपण्याची चिन्ह नाहीयेत. केजरीवाल यांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात कारण ईडीच्या रिमांडचा कालावधी संपल्यानंतर केंद्रीय तपास ब्युरो (सीबीआय) देखील त्यांची कस्टडी मागू शकते. गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीकडून कारवाई सुरु आहे. तर भ्रष्टाचार प्रकरणात सीबीआय तपास करत आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ज्या गुन्ह्यात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि इतरांना अटक करण्यात आली आहे त्या गुन्ह्याचा तपास करत आहे.
हाय प्रोफाईल लोकांना अटक होऊ शकते – CBI
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना देखील ईडी आणि सीबीआय यांनी वेगवेगळ्या रिमांडवर घेऊन स्वतंत्रपणे चौकशी केली होती. गेल्या सोमवारी सीबीआयने न्यायालयात माहिती देताना सांगितले होते की अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी आणखी काही हाय प्रोफाईल व्यक्तीला अटक होऊ शकते. सिसोदिया यांच्या जामीन याचिकेला विरोध करताना सीबीआयने ही माहिती दिली होती.
एप्रिल 2023 मध्ये, केजरीवाल यांची सीबीआयने चौकशी केली होती. कालबाह्य झालेल्या उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 च्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीच्या संदर्भात नऊ तास ही चौकशी चालली होती. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आणि कथित घोटाळ्याशी संबंधित विविध प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना CrPC कलम 160 अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली होती.
सीबीआयला काय माहिती हवी आहे?
सीबीआयला या प्रकरणात अटकेत असलेल्या लोकांनी केलेल्या काही खुलासे आणि गहाळ फाईलचा ठावठिकाणाविषयी माहिती हवी आहे. केजरीवाल यांनी अटक केलेल्या मद्य व्यावसायिक समीर महेंद्रू यांच्याशी फेसटाइमवर बोलले होते का हे त्यांना जाणून घ्यायचे आहे.
धोरणाचा मसुदा केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी तयार केला गेल्यानंतर सी अरविंद या डॅनिक अधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला होता, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. सीबीआयला काही तपशीलांची पडताळणी करायची आहे जी कथितपणे आयक्लॉड खात्यातून प्राप्त झाली होती.
सीबीआयने 17 ऑगस्ट 2022 रोजी मद्य धोरण प्रकरणात एफआयआर नोंदवला होता. गृह मंत्रालयाकडून मंजुरी घेतल्यानंतर सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ईडीने सीबीआय एफआयआरच्या आधारे मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल केला होता.
दिल्ली जल बोर्डाचीही चौकशी होणार
मद्य धोरण घोटाळ्याव्यतिरिक्त, सीबीआय दिल्ली जल बोर्डातील कथित अनियमिततेचीही चौकशी करत आहे. केजरीवाल यांच्याकडे अल्प कालावधीसाठी हे एकमेव खाते होते.
जुलै 2022 मध्ये या प्रकरणात सीबीआयने भ्रष्टाचाराचा गुन्हा नोंदवला होता. तपासा दरम्यान सुमारे 1.5 कोटी रुपये रोख, सुमारे 1.2 कोटी रुपयांचे दागिने, 69 लाख रुपयांच्या मुदत ठेवी जप्त करण्यात आल्या होत्या.
