AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

आयपीएलच्या नावावर अ‍ॅपच्या माध्यमातून सट्टेबाजी, सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस

Supreme Court On IPL: आयपीएलच्या नावावर ऑनलाईन अ‍ॅपच्या माध्यमातून सट्टेबाजी सुरु आहे. त्यासंदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

आयपीएलच्या नावावर अ‍ॅपच्या माध्यमातून सट्टेबाजी, सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस
supreme court
Jitendra Zavar
Jitendra Zavar | Updated on: May 24, 2025 | 9:41 AM
Share

Supreme Court On IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) अंतिम टप्प्याकडे आली आहे. त्याचवेळी आयपीएलच्या नावावर ऑनलाईन अ‍ॅपच्या माध्यमातून होणाऱ्या सट्टेबाजीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. या ऑनलाईन सट्टेबाजीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

ऑनलाईन अ‍ॅपच्या माध्यमातून इंडियन प्रीमियर लीगच्या नावावर देशभरात सट्टेबाजी आणि जुगार सर्रासपणे सुरु आहे. त्याची गंभीर नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. ऑनलाइन सट्टेबाजी व जुगार खेळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अ‍ॅपवर निर्बंध आणण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्यावर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले आहे.

अभिनेत्यांकडून अ‍ॅपचा प्रचार

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठात या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिका दाखल करणारे के. ए. पॉल यांनी म्हटले की, अ‍ॅपसाठी २५ पेक्षा जास्त बॉलीवूड आणि टॉलीवूड अभिनेते प्रचार करत आहे. काही प्रसिद्ध खेळाडूसुद्धा त्याचा प्रचार करत आहे. ऑनलाइन सट्टेबाजीमुळे अनेक तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातने हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचे मान्य करत म्हटले, ही एक सामाजिक विकृती आहे. ज्या पद्धतीने आपण हत्यांच्या घटना थांबवू शकत नाही, त्याचपद्धतीने सट्टेबाजी कायद्याने थांबवणे अवघड आहे. जेव्हा लोक स्वेच्छेनेच सट्टेबाजीत सहभागी होतात, तेव्हा कायद्याने त्यावर नियंत्रण आणणे अवघड आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

केंद्र सरकारसोबत राज्य सरकारकडून उत्तर मागवणार?

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सट्टेबाजीच्या या प्रकारावर नियमन करणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र सरकारसोबत महाअधिवक्ता आणि विविध राज्यांकडून उत्तर मागवण्याची आमची तयारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आयपीएलसारख्या खेळांवर होणारी सट्टेबाजी रोखण्यासाठी आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भविष्यात काय निर्णय घेतले जातात, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

Follow Us
गोमूत्र-शेण खाण्याला विरोध म्हणजे हिंदूविरोधी कसं?; बापटांचा सवाल?
Vidyand Bapat : गोमूत्र-शेण खाण्याला विरोध म्हणजे हिंदूविरोधी कसं?; विद्यानंद बापटांचा आनंद दवेंना सडेतोड सवाल
सिल्व्हर ओकवर शरद पवारांच्या उपस्थितीत मोठी बैठक संपन्न
NCP : सिल्व्हर ओकवर शरद पवारांच्या उपस्थितीत मोठी बैठक संपन्न; कोणत्या मुद्द्यांवर झाली चर्चा?
वर्ल्ड कप जिंकला तर रस्त्यावर नाचूया, पण धर्म-सण...
Sumeet Raghavan : वर्ल्ड कप जिंकला तर रस्त्यावर नाचूया, पण धर्म-सण...; DJच्या मुद्द्यावर सुमित राघवन स्पष्टच बोलले
बिग बॉस फेम रीलस्टार दिव्या शिंदेला अटक; पोलीस कोठडी सुनावली पण....
Reelstar Divya Shinde : Bigg Boss Marathi : बिग बॉस फेम रीलस्टार दिव्या शिंदेला अटक; पोलीस कोठडी सुनावली पण किती दिवसांची?
राहुल गांधींचं वागणं म्हणजे उथळ पाण्याला....; वाघमारेंचा जोरदार हल्ला
Jyoti Waghmare : राहुल गांधींचं वागणं म्हणजे उथळ पाण्याला....; ज्योती वाघमारेंचा जोरदार हल्लाबोल
नीला विखे पाटलांच्या स्वीडन विजयावरून सुजय विखे आणि लंकेंमध्ये खडाजंगी
Nilesh Lanke Vs Sujay Vikhe : नीला विखे पाटलांच्या स्वीडन विजयावरून सुजय विखे आणि निलेश लंकेंमध्ये राजकीय खडाजंगी
पुण्यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीत डीजेवरून पोलिसांना थेट आव्हान
पुण्यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीत डीजेवरून पोलिसांना थेट आव्हान
मुंबई विमानतळावर लँड जिहाद? किरीट सोमय्या यांच्या आरोपांमुळे खळबळ
मुंबई विमानतळावर लँड जिहाद? किरीट सोमय्या यांच्या आरोपांमुळे खळबळ; थेट कारवाईची मागणी; आरोप काय?
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये पुरेसा साठा, तरीही पाणीकपात सुर
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये पुरेसा साठा, तरीही 10% पाणीकपात सुरू
एसटी प्रवाशांसाठी मोठी बातमी; 1 ऑक्टोबरपासून स्मार्ट कार्ड बंधनकारक...
ST Smart Card Sakti : एसटी प्रवाशांसाठी मोठी बातमी; 1 ऑक्टोबरपासून सवलतीसाठी स्मार्ट कार्ड बंधनकारक, कार्ड नसेल तर...