भुवनेश्वर घोषणापत्राचा स्वीकार; आदिवासी संशोधन संस्थांना बळकटी देण्यासाठी राष्ट्रीय रोडमॅप तयार

केंद्रिय आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि ओदिशा सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘आदिवासी संशोधन संस्थांचे ( TRIs ) सक्षमीकरण’ या विषयावर भुवनेश्वर येथे दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या राष्ट्रीय कार्यशाळेचा समारोप आज ‘भुवनेश्वर घोषणापत्र’ स्वीकारून करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत @2047’  या दृष्टीकोनानुसार आदिवासी ज्ञान, संशोधन, नवोपक्रम आणि पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मितीला बळकटी देण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे. या कार्यशाळेत देशभरातील जवळपास 200 प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.

कार्यशाळेच्या पहिल्या दिवशी चार विषयांवर चर्चासत्रात सखोल चर्चा झाली. आदिवासी भाषा, पारंपरिक ज्ञान आणि सांस्कृतिक वारसा जतन करणे, आदिवासी विकासासाठी पुराव्यावर आधारित संशोधन, कृत्रीम बुद्धिमत्ता ( AI ), भौगोलिक माहिती प्रणाली ( GIS ) यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर आणि संस्थात्मक बळकटीकरण यावर विविध तज्ज्ञांनी विचारमंथन केले. दुसऱ्या दिवशी या चर्चांमधून आलेल्या शिफारशींचे एकत्रीकरण करून आदिवासी संशोधन संस्थांना उत्कृष्टता केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय आराखडा तयार केला जाणार आहे.

“आदिवासी संशोधन संस्था या आदिवासी समाजाचा आवाज आहेत. त्या जागतिक दर्जाच्या उत्कृष्ट संशोधन केंद्रांमध्ये विकसित व्हायला हव्यात. राज्य सरकारे, विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांसोबत त्यांचे सहकार्य वाढवणे आवश्यक आहे. संशोधन, धोरण आणि समाज यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी भुवनेश्वर घोषणापत्र महत्त्वाची भूमिका बजावेल असे केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिव रंजना चोप्रा यांनी यावेळी सांगितले.

सात आदिवासी संशोधन संस्थांचा गौरव

या कार्यक्रमात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या सात आदिवासी संशोधन संस्थांचा गौरव करण्यात आला. यामध्ये छत्तीसगड, ओडिशा, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, केरळ, तेलंगणा आणि झारखंड येथील संस्थांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील संस्था Tribal Research & Training Institute ला देखील गौरविण्यात आले.

भुवनेश्वर घोषणापत्रातील प्रमुख ठळक मुद्दे

आदिवासी संशोधन संस्थांना ( TRIs ) उत्कृष्टता केंद्र म्हणून विकसित करणे.

स्थानिक गरजांवर आधारित संशोधनाला प्राधान्य देणे.

सर्व TRIs साठी निकाल आणि क्रमवारी (Ranking) प्रणाली लागू करणे.

संशोधन निष्कर्ष सर्वसामान्य व धोरणकर्त्यांना सुलभ स्वरूपात उपलब्ध करून देणे.

Model TRI Framework 2030 लागू करून संस्थांचे आधुनिकीकरण करणे.

National TRI Research Agenda (2027–2032) तयार करून राष्ट्रीय संशोधन प्राधान्यक्रम निश्चित करणे.

आदिवासी भाषा, परंपरा, संगीत, खाद्यसंस्कृती आणि लुप्त होत चाललेल्या कलांचे दस्तऐवजीकरण व जतन करणे.

संशोधक, तज्ज्ञ आणि तांत्रिक मनुष्यबळाला प्रोत्साहन देणे.

विद्यापीठे, स्वयंसेवी संस्था, उद्योग आणि तंत्रज्ञान संस्थांसोबत भागीदारी मजबूत करणे.

AI, डेटा एनालिटिक्स आणि नवोपक्रम केंद्रांसाठी सामायिक तंत्रज्ञान सुविधा निर्माण करणे.

सक्षम विचारमंच

या भुवनेश्वर घोषणापत्रामध्ये आदिवासी संशोधन संस्थांना ज्ञानकेंद्र, सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षक आणि धोरणनिर्मितीसाठी सक्षम विचारमंच म्हणून विकसित करण्याची सामूहिक भूमिका मांडण्यात आहे. तसेच भारताच्या समृद्ध आदिवासी वारशाचे संरक्षण करताना पुराव्यांवर आधारित धोरणनिर्मिती आणि ‘विकसित भारत @2047’ या उद्दिष्टाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्धार करण्यात आला.