AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

UGC चा मोठी निर्णय; विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसाठी खूषखबर; आता परीक्षेचं टेन्शन नसणार…

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या या निर्णयामुळे आता प्रादेशिक भाषा आणि अभ्यासकांनाही त्याचा फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना कोणत्याही पदवीचा अभ्यास करतानाही त्याचा फायदा जाणवणार असल्याचे बोलले जात आहे.

UGC चा मोठी निर्णय; विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसाठी खूषखबर; आता परीक्षेचं टेन्शन नसणार...
महादेव कांबळे
महादेव कांबळे | Updated on: Apr 25, 2023 | 11:31 PM
Share

नवी दिल्ली: विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आता प्रादेशिक भाषांबाबत एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. युजीसीच्या या निर्णयामुळे आता प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन मिळणार असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त केले जात आहे. यूजीसीचे अध्यक्ष एम जगदेश कुमार यांनी सर्व केंद्रीय विद्यापीठांना उच्च शिक्षणात प्रादेशिक भाषांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. एका पत्राद्वारे त्यांनी केंद्रीय विद्यापीठांना स्थानिक आणि प्रादेशिक भाषांचा अध्यापन आणि अध्यापनात प्रोत्साहन देण्यासाठी आवाहन केले आहे. त्यांच्या आदेशामुळे प्रादेशिक बोलींना प्रोत्साहन मिळणार आहे.

विद्यापीठाकडून एकादा विषय इंग्रजीतून शिकवला जात असला तरी विद्यार्थ्यांना प्रादेशिक भाषेमध्ये परीक्षा देण्याची परवानगी विद्यापीठाने द्यावी, असंही या पत्राच्या माध्यमातून सुचवण्यात आले आहे.

यामुळे स्थानिक भाषांमधील अनुवादाला प्रोत्साहन मिळणार असल्याचा विश्वास विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षांनी व्यक्त केला आहे.

अध्यापन आणि मूल्यमापन स्थानिक भाषांमध्ये केल्याने विद्यार्थ्यांना त्यांच्या त्या अभ्यासक्रमाशी अधिक चांगल्या पद्धतीने जोडले जाणार आहेत असंही या पत्राद्वारे नमूद करण्यात आले आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या या आदेशामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासातही प्रगती होणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्याच वेळी, यामुळे 2035 पर्यंत उच्च शिक्षणातील GER 27 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

याबरोबरच यूजीसीच्या अध्यक्षांच्या या पत्राद्वारे विद्यापीठांना स्थानिक भाषांमध्ये शिकवण्यासाठी संदर्भित पुस्तकांची यादी, स्थानिक भाषा समजणाऱ्या आणि शिकवणारे प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषांमध्ये उत्तरे लिहिता येत असल्यास, तसेच त्या माहितीच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृती आराखड्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या या निर्णयामुळे आता प्रादेशिक भाषा आणि अभ्यासकांनाही त्याचा फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना कोणत्याही पदवीचा अभ्यास करतानाही त्याचा फायदा जाणवणार असल्याचे बोलले जात आहे.

Follow Us
530 कोटींचे बनावट टेंडर अन् ... गिरीश महाजनांच्या नातलगाने...
530 कोटींचे बनावट टेंडर अन् ... गिरीश महाजनांच्या लांबच्या नातलगाने टप्प्यात केला कार्यक्रम, नाशिक कुंभमेळ्यात कसा झाला घोटाळा?
पक्ष सत्तेत असला तर अपात्रतेची कारवाई होतच नाही, कपिल सिब्बल असं...
पक्ष सत्तेत असला तर अपात्रतेची कारवाई होतच नाही, कपिल सिब्बल असं का म्हणाले? टर्निंग पॉइंट ठरणारा मुद्दा काय?
तर एकनाथ शिंदेंना पक्ष मिळालाच नसता' त्या निर्णयावर...
तर एकनाथ शिंदेंना पक्ष मिळालाच नसता' त्या निर्णयावर... अखेर कपिल सिब्बल यांची कोर्टाकडे मोठी मागणी
भर मंचावरून जरांगेंचं व्यंग; अखेर बावनुकळे म्हणाले, 'माझ्या शरीर...
Manoj Jarange Video | भर मंचावरून मनोज जरांगेंचं व्यंग; अखेर बावनुकळे म्हणाले, 'माझ्या शरीरावरून, चेहऱ्यावरून...
पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह यांच्यावर हल्ल्याचं नेमकं कारण...
Sukhbir Singh Badal | पंजाबच्या माजी मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह यांच्यावर हल्ल्याचं नेमकं कारण काय? याआधीही... मोठी अपडेट समोर
अगामी सुनावणी मंगळवारी, पण... कोर्टाबाहेर येताच संजय राऊत नेमकं काय...
अगामी सुनावणी मंगळवारी, पण... कोर्टाबाहेर येताच संजय राऊत नेमकं काय म्हणाले?
शिवसेनेच्या सुनावणीत मोठा ट्विस्ट! हायकोर्टही पक्षाची नोंदणी रद्दचे...
शिवसेनेच्या सुनावणीत मोठा ट्विस्ट! हायकोर्टही पक्षाची नोंदणी रद्दचे आदेश आयोगाला देऊ शकत नाही, मग...
अपात्र होणाऱ्या... एकनाथ शिंदेंच्या अडचणी वाढल्या? कपिल सिब्बल...
अपात्र होणाऱ्या... एकनाथ शिंदेंच्या अडचणी वाढल्या? कपिल सिब्बल यांनी नेमका युक्तिवाद काय लढवला?
मोठी बातमी! निकाल कोणाच्या बाजून झुकतोय? सिब्बल यांचा नेमक्या...
मोठी बातमी! निकाल कोणाच्या बाजूने झुकतोय? सिब्बल यांचा नेमक्या मुद्यावर युक्तिवाद, कोर्टाचं निदर्शन काय?
कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान
शिवसेना पक्षचिन्ह प्रकरण: कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान