Delhi Bulldozer Action : राजधानीत फैज-ए-इलाही मशि‍दीजवळ रात्रभर 30 बुलडोझर लावून कारवाई, खवळलेल्या जमावाच्या दगडफेकीत पोलीस जखमी
Delhi Bulldozer Action : अतिक्रमण केलेल्या भागावर बुलडोझर फिरवण्यात आला. अजूनही 10 ते 20 टक्के कंस्ट्रक्शन शिल्लक आहेत. 200 ट्रक ढिगारा हटवण्यासाठी चार दिवस लागतील. उरलेलं कंस्ट्रक्शन हटवण्यासाठी पुन्हा बुलडोझर फिरवण्यात येईल.
राजधानी दिल्लीत तुर्कमान गेट जवळ फैज-ए-इलाही मशि‍दीच्या परिसरात मध्यरात्री बुलडोझर कारवाई करण्यात आली. 6 जानेवारीच्या रात्री उशिरा या परिसरातील बेकायद बांधकाम बुलडोझरने जमीनदोस्त करण्यात आली. हा संपूर्ण भाग रामलीला मैदानाच्या जवळ आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हे बेकायद बांधकाम हटवण्यात आलं. या बुलडोझर कारवाई दरम्यान एमसीडी कर्मचारी आणि दिल्ली पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली. यात पाच पेक्षा जास्त पोलीस जखमी झाले. म्हणूनच पोलिसांनी रात्री अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडून जमावांवर नियंत्रण मिळवलं. या सगळ्या भागात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला आहे.
फैज-ए-इलाही मशि‍दीचा परिसर जुन्या दिल्लीमध्ये येतो. मध्यरात्री 30 बुलडोझर लावून हे अतिक्रमण हटवण्यात आलं. “सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आहे. संपूर्ण परिसराची 9 झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक झोनची जबाबदारी ADCP दर्जाच्या अधिकाऱ्याला देण्यात आली आहे” असं सेंट्रल रेंजचे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पोलीस मधुर वर्मा यांनी सांगितलं. रात्रीच्या दगडफेकीनंतरही फैज ए इलाही मशीद परिसरात अतिक्रमण हटवण्याचं काम अजूनही सुरु आहे. पोलिसांनी परिसराला बॅरिकेडींग केलं असून कोणालाही आतमध्ये जाण्याची परवानगी नाहीय.
200 ट्रक ढिगारा हटवण्यासाठी चार दिवस लागणार
मशि‍दीच्या भिंतीला स्पर्शही केलेला नाही असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. फक्त अतिक्रमण केलेल्या भागावर बुलडोझर फिरवण्यात आला. अजूनही 10 ते 20 टक्के कंस्ट्रक्शन शिल्लक आहेत. 200 ट्रक ढिगारा हटवण्यासाठी चार दिवस लागतील. उरलेलं कंस्ट्रक्शन हटवण्यासाठी पुन्हा बुलडोझर फिरवण्यात येईल. तुर्कमान गेट जवळ फैज-ए-इलाही मशि‍दीच्या परिसरातील अतिक्रमण हायकोर्टाच्या आदेशाने हटवण्यात आलं. 6 जानेवारीला दिल्ली हायकोर्टाने मशीद आणि कब्रस्तानला लागून असलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी नोटीस दिली होती. याचिकाकर्त्या समितीचं म्हणणं आहे की ही वक्फची संपत्ती आहे.
मुस्लिम पक्षाच्या समितीच म्हणणं काय?
अतिरिक्त जमिनीवरील मालकी किंवा वैध ताबा असल्याची कागदपत्र सादर केलेली नाहीत असं MCD चं या प्रकरणावर म्हणणं आहे. एमसीडीच्या याच आदेशाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यानंतर मंगळवारी नोटीस जारी करण्यात आली. अतिक्रमण हटवण्यावर आम्हाला काहीही आक्षेप नाहीय असं कोर्टात मुस्लिम पक्षाच्या समितीकडून स्पष्ट करण्यात आलं. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
