EVM Election : नवीन ईव्हीएम यंत्रांवर निवडणुकांचा भार! या सरकारी कंपन्यांना मिळाले 1335 कोटींचे कंत्राट
EVM Election : नवीन ईव्हीएम मशिनचे कंत्राट या सरकारी कंपन्यांना मिळाले आहे. त्याचा गुंतवणूकदारांना फायदा होईल.
नवी दिल्ली : भारतीय राजकीय पटलावर सध्या घमासान सुरु आहे. अनेक मत प्रवाह आणि त्यांचे अंडरकरंट सातत्याने पहायला मिळत आहे. प्रत्येक राज्यात वेगळे महाभारत सुरु आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी गाफिल न राहण्याचा महत्वपूर्ण सल्ला पक्षातील लोकांना दिला आहे. या वर्षांत 2023 मध्ये 9 राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका (Vidhansabha Election) होत आहे. त्यातील 5 राज्य मोठी आहेत. तर पुढील वर्षात 2024 मध्ये लोकसभेचा (Lok Sabha Election) महासंग्राम रंगणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक पक्षाने राजकीय जमीन कसायला सुरुवात केली आहे. नवीन ईव्हीएम मशीनवर (EVM Machine) येत्या निवडणुकांची मदार आहे.
नवीन निवडणुकांसाठी केंद्र सरकारने सरकारी कंपन्यांना नवीन ईव्हीएम मशीन (New EVM Machines) खरेदीचे कंत्राट दिले आहे. या मशीन या सरकारी कंपन्यांकडून केंद्र सरकार खरेदी करणार आहेत. या मशीनवरच यावर्षातील विधानसभा आणि पुढील वर्षातील लोकसभेची निवडणूक लढविण्यात येत आहे.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) यांच्यावर नवीन ईव्हीएम मशिनची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या कंपन्यांकडे काम सोपविण्यासाठी कॅबिनेटने मंजूरी दिली आहे. केंद्र सरकारने नवीन ईव्हीएम मशीनसाठी 1,335 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, नवीन ईव्हीएम मशीनसाठी कॅबिनेटने मंजूरी दिली. या नवीन ईव्हीएम मशीनसोबतच VV PATs पण अद्ययावत करण्यात येणार आहे. यावेळी हे काम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडला देण्यात आले आहे.
ईव्हीएम मशीन खरेदीसाठी केंद्र सरकारने एकूण 1335 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या रक्कमेतूनच VV PATs अद्ययावत करण्यता येईल. या प्रक्रियेत VV PATs ला M2 आणि M3 सोबत बदलण्यात येणार आहे. याविषयीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्रिुपरामध्ये विधानसभा निवडणुकांसाठी 16 फेब्रुवारी रोजी मतदान होईल. तर मेघालय आणि नागालँडमध्ये एकाच दिवशी विधानसभेचे पडघम वाजतील. या दोन राज्यांत 27 फेब्रुवारी रोजी मतदान होईल. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पूर्वोत्तरमधील तीन राज्यांतील निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केली. या राज्यात निवडणूक आचारसंहिताही लागू करण्यात आली आहे.
नागालँड विधानसभेचा कार्यकाळ 12 मार्च रोजी समाप्त होत आहे. तर मेघालय आणि त्रिपुरा या राज्यातील विधानसभेचा कार्यकाळ क्रमशः 15 आणि 22 मार्च रोजी संपत आहे. या तीनही राज्यात विधानसभेच्या प्रत्येकी 60 जागा आहेत.
या तीन राज्यांपैकी त्रिपुरा राज्यात भाजपचे सरकार आहे. तर नागालँडमध्ये नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी सत्तेत आहे. मेघालयमध्ये सध्या नॅशनल पिपल्स पार्टीचे सरकार आहे. त्यापैकी मेघालयातील सत्ताधाऱ्यांच्या पक्षालाच राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळालेला आहे.
