आता पेपर फोडणाऱ्यांचं काही खरं नाही, पेपरफुटी दुरुस्ती विधेयकाला कॅबिनेटची मंजुरी; होणार तब्बल इतक्या वर्षांची शिक्षा, दहा कोटींचा दंड

नीट परीक्षेचा पेपर फुटला होता, या घटनेमुळे सध्या देशभरात वातावरण ढवळून निघालं आहे. नीट पेपर फुटी प्रकरणात शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी गेल्या महिन्याभरापासून दिल्लीमधील जंतर मंतरवर कॉकरोज जनता पार्टीचं आंदोलन सुरू आहे. संसदेवर देखील मोर्चा काढण्यात आला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता मोठी बातमी समोर येत आहे. अखरे पेपरफुटी दुरुस्ती विधेयकाला कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली आहे. पेपरफुटी दुरुस्ती विधेयकानुसार आता अशा प्रकरणामध्ये तब्बल दहा वर्षांची शिक्षा तसेच दहा कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेटची मिटिंग पार पडली. यावेळी पेपर लिक दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकात पेपर लीक माफियांना कठोर शिक्षा सुनावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पेपर लीक प्रकरणाचा खटला स्पेशल फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्यात येणार असून लीगल बॅकिंग देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तसेच फास्ट ट्रॅक कोर्टात तीन महिन्यांत सुनावणी करून निर्णय देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तर, पेपर लीक प्रकरणात 10 वर्षाची शिक्षा आणि 10 कोटीच्या आर्थिक दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे. पेपर लीक दुरुस्ती विधेयक पुढच्या आठवड्यात संसदेत सादर होणार आहे. तसेच सोमवारी हे विधेयक सभागृहात मांडण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.

27 जुलै रोजी विधेयक येणार

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, कायदा बनवून कोर्ट स्थापन करण्यात येणार आहे. पेपर लीक प्रकरणाची सुनावणी जास्तीत जास्त तीन महिन्यात करण्यात येणार आहे. येत्या 27 जुलै रोजी सभागृहात हे विधेयक मांडलं जाणार आहे. शुक्रवारी दोन्ही सभागृहात नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून मोठा गदारोळ झाला. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचं कामकाज रविवारपर्यंत तहकूब करण्यात आलं आहे. दरम्यान आता या पेपर लीक दुरुस्ती विधेयकामुळे अशा घटनांना चाप बसण्याची शक्यता आहे.  देशभरात सध्या नीट पेपर फुटी प्रकरणावरून वातावरण तापलेलं असतानाच सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. येत्या 27 जुलै रोजी हे विधेयक सभागृहात मांडलं जाणार आहे.