Caste Census: सरकार जात विचारेल, पण जर आपण सांगितली नाही तर? कायदा काय सांगतो

केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना घेण्याची घोषणा केली आहे. यात भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला त्याची जात विचारली जाईल. पण जर कोणाला आपली जात सांगायची नसेल तर? या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेण्यापूर्वी जाणून घ्या की जनगणना कशी होते आणि जनगणना कायद्यातील तरतुदी काय आहेत?

प्रथम, सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की जातीनिहाय जनगणना पूर्णपणे डिजिटल असेल. यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच AI चा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जाईल. जिओ फेंसिंगच्या माध्यमातून जनगणना होईल. यात ओबीसीसाठी स्वतंत्र कॉलम तयार केला जाईल. आतापर्यंत फक्त एससी-एसटी साठीच कॉलम होता, कारण त्यांचीच गणना केली जात होती. आता ओबीसीच्या उपजाती म्हणजेच सबकॅटेगरीच्या कॉलमवरही विचार सुरू आहे. यात सुमारे 30 प्रश्न असतील, जे जनगणनेदरम्यान विचारले जातील. याच आधारावर सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीही ठरवली जाईल.

आता मूळ प्रश्नाकडे येऊया, जनगणनेसाठी विशेष कायदेशीर तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. जनगणना अधिनियम 1948 अंतर्गत जनगणना घेतली जाते.

असे प्रश्न ज्यांची उत्तरे देणे बंधनकारक आहे

1. तुमचे वय किती आहे?

2. तुम्ही स्त्री आहात की पुरुष?

3. तुमचे लग्न झाले आहे की नाही?

4. तुम्ही किती शिकला आहात?

5. तुम्ही काय काम करता?

6. तुम्ही कुठे राहता आणि कुठून आला आहात?

7. तुम्ही किती काळापासून इथे राहता?

8. चुकीची माहिती दिल्यास 1000 रुपयांचा दंडही आकारला जातो.

या प्रश्नांची उत्तरे देणे बंधनकारक नाही:

1. तुमचा धर्म कोणता आहे?

2. तुमचा कल कोणत्या पक्षाकडे आहे?

3. तुमच्या आरोग्याशी, अपंगत्वाशी संबंधित वैयक्तिक प्रश्न

4. आधार, पॅन यांसारखी वैयक्तिक ओळखपत्रे

सर्वप्रथम हे जाणून घ्या की आतापर्यंत जनगणना कायद्यात जात सांगणे बंधनकारक नव्हते. फक्त एससी-एसटी यांना विचारले जात होते. पण आता जातीय जनगणना होणार आहे, त्यामुळे प्रत्येकाला त्याची जात विचारली जाईल. अद्याप यासाठी कोणताही कायदा बनलेला नाही की जात सांगणे बंधनकारक असेल की ऐच्छिक. त्यामुळे सरकार जेव्हा याबाबत अधिसूचना जारी करेल आणि कायदा बनवेल, तेव्हा याबाबत स्पष्टता येईल.