केंद्र सरकार UPI बद्दल मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, थेट शुल्क आकारणी 2027 पर्यंत..
यूपीआयबद्दल सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला होता. ज्यानुसार यूपीआय व्यवहारावर पैसे मोजावी लागणार होती. त्यातच आता मोठा निर्णय घेण्यात आला.

यूपीआयबद्दल सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला होता. ज्यानुसार यूपीआय व्यवहारावर पैसे मोजावी लागणार होती. 2 हजारांच्या वरच्या व्यवहारावर काही टक्के लावण्यात आली. यूपीआय शुल्कावरून गोंधळ सुरू झाला. अनेकांनी सरकारवर टीका केली. त्यावेळी सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले की, यूपीआय शुल्काचा बोजा सर्वसामान्य जनतेवर पडणार नाही. यूपीआय शुल्क व्यापाऱ्यांना लागू होणार. परंतु ते वापरकर्त्यांकडून वसूल करू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. त्यातच यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू करण्याचा निर्णय 2027 च्या विधानसभा निवडणुकांपर्यंत पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता आहे. मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, या प्रस्तावामध्ये 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर 0.4 टक्के एमडीआर शुल्क आकारण्याची योजना समाविष्ट आहे.
केंद्र सरकार हा निर्णय 2027 पर्यंत पुढे ढकलण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत आहेत. जर सरकारने हा निर्णय घेतला तर सर्वसामान्य लोकांना मोठा दिलासा म्हणावा लागणार आहे. याबाबत विचार सुरू आहे. लवकरच सरकार याबाबत मोठी घोषणा करू शकते. काही वर्षांपासून भारतात यूपीआयच्या व्यवहारात मोठी वाढ झाली. अगदी छोटी खरेदी केली तरीही लोक ऑनलाईन व्यवहार करतात.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने यूपीआय व्यवहारांसाठी नवीन शुल्क नियमावली जाहीर केली. यानुसार दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर 0.4 टक्के शुल्क आकारले जाईल. शुल्क केवळ पर्सन-टू-मर्चंट म्हणजेच व्यक्तीकडून दुकानदाराला केल्या जाणाऱ्या पेमेंटसाठी लागू होईल.
महत्त्वाचे म्हणजे हे शुल्क ग्राहकांकडून आकारले जाणार नसून ते संबंधित दुकानदारांना भरावे लागेल. मात्र, यामुळे दुकानदार ग्राहकांना यूपीआय व्यवहार करण्यापासून थांबू शकतात. कॅश पैशांच्या व्यवहार वाढतील. त्यावरच आता सरकारकडून निर्णय घेतला जाऊ शकतो. काही दुकानदार या पैशाची भरपाई ग्राहकांकडूनही घेऊ शकतात, असेही सांगितले जात होते.
