जानेवारीपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरमहिन्याला 2,500 रुपये जमा होणार?

नवी दिल्ली : तीन राज्यात भाजपाच्या पराभवानंतर केंद्र सरकार पुन्हा शेतकऱ्यांची मतं मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये शेतकऱ्यांची मतं न मिळाल्याने भाजपचा पराभव झाल्याची माहिती भाजपच्या सर्वेमध्ये समोर आली. केंद्र सरकार शेतकरी हिताचे नसल्याने शेतकऱ्यांची मतं  काँग्रेस पक्षाला मिळाली. तीनही राज्यात सत्ता स्थापन करताच काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. या कर्जमाफीचा फायदा आगामी लोकसभा …

, जानेवारीपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरमहिन्याला 2,500 रुपये जमा होणार?

नवी दिल्ली : तीन राज्यात भाजपाच्या पराभवानंतर केंद्र सरकार पुन्हा शेतकऱ्यांची मतं मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये शेतकऱ्यांची मतं न मिळाल्याने भाजपचा पराभव झाल्याची माहिती भाजपच्या सर्वेमध्ये समोर आली. केंद्र सरकार शेतकरी हिताचे नसल्याने शेतकऱ्यांची मतं  काँग्रेस पक्षाला मिळाली. तीनही राज्यात सत्ता स्थापन करताच काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. या कर्जमाफीचा फायदा आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला होऊ शकतो. याचा धसका घेत भाजप प्रणित केंद्र सरकार आता शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना अंमलात आणणार आहे.

शेतकऱ्यांचे मासिक उत्पन्न मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’ योजनेची सुरूवात करणार असल्याची माहिती मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी दिली. यूबीआय योजने अंतर्गत प्रत्येकाच्या खात्यात 2 हजार 500 रूपये जमा होणार आहेत. या योजनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार असून येत्या 27 डिसेंबर रोजी ते या योजनेचा आढावा घेणार आहे. आगामी वर्षात 15 जानेवारीनंतर ही योजना देशभरात लागू होण्याची शक्यता आहे.

देशात प्रत्येक राज्यात यूबीआय योजनेची सुरुवात केली जाण्याची दाट शक्यता असल्याची माहिती सुब्रमण्यम यांनी दिली. सुब्रमण्यम यांनी 2016-17 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात याबाबतची शिफारस केली. येत्या 2019-2020 वर्षात ही योजना लागू करण्याच्या विचारात केंद्र सरकार आहे. या योजने अंतर्गत सरकार देशातील प्रत्येक नागरिकाला विनाअट एक निश्चित रक्कम देणार आहे, असेही ते म्हणाले.

गेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात प्रत्येक नागरिकाचे दर महिन्याला एक निश्चित उत्पन्न ठरवण्यासाठी यूबीआय योजना लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. या योजनेनुसार सरकार दरमाह प्रत्येक व्यक्तिला 2 हजार 500 रूपये देण्याच्या निर्णयावर विचार करत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांसह देशातील प्रत्येक गरीबाला 2 हजार 500 रूपये दरमाह मिळू शकतील.

युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम योजनेचा 10 कोटी लोकांना लाभ होणार आहे. या योजनेने मोदी सरकार पहिल्या वर्षात 10 हजार कोटी खर्च करणार आहे. युबीआय योजना लागू केल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सबसिडी बंद केली जाणार आहे. तर पैसे सरळ खात्यात जमा करण्याचे सुचित करण्यात येईल. नोटाबंदीचा पैसा या योजनेसाठी वापरण्यात येणार आहे.

कुणी दिला यूबीआयचा सल्ला?

यूबीआयचा सल्ला लंडन विद्यापीठाचे प्राध्यापक गाय स्टँडिंग यांनी दिला. मध्य प्रदेशातील एका ग्राम पंचायमध्ये हा प्रयोग प्रायोगिक तत्वावर करण्यात आला होता. ही योजना लागू झाल्यानंतर सकारात्मक परिणाम जाणवले होते. इंदूरच्या आठ गावांमधील सहा हजार लोकांसाठी 2010 ते 2016 दरम्यान ही योजना राबवण्यात आली होती. यात पुरुष आणि महिलांना दरमहा 500 रुपये तर, मुलांना 150 रुपये देण्यात आले होते. या 5 वर्षांच्या काळात या योजनेचा लाभ अनेकांना मिळाला होता.

नीती आयोगाच्या चर्चेनंतर ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम स्कीम’वर केलेलं संशोधन आर्थिक पाहणी अहवालात समाविष्ट करण्यात आलं आहे. ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम स्कीम’मध्ये गरीब-श्रीमंत असा भेद न करता एक समान रक्कम दरमहा सर्वांना मिळाली, तरच ही योजना यशस्वी होऊ शकते. मात्र या योजनेला भ्रष्ट्राचाराचे गालबोट लागण्याची शक्यता आहे, असे प्राध्यापक गाय स्टँडिंग यांनी सांगितले.

कशी काम करणार यूबीआय?

-देशाच्या प्रत्येक व्यक्ती जवळ आपला एक वैयक्तीक मोबाईल नंबर असतो. या नंबरला सरकार आधार नंबरने जोडणार
-आधार ने जोडलेल्या व्यक्तिच्या अकाउंटमध्ये ठरवलेली रक्कम प्रत्येक महिन्यात क्रेडीट केली जाईल
-या योजनेने सरकारकडून दिलेल्या रक्कमेनंतर सबसिडी बंद केली जाईल

युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम योजनेने देशातील गरीबी खरंच कमी होईल काय, असा प्रश्नही अनेक तज्ञांना पडत आहे. सरकार फक्त लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेत आहे का? या योजनेने देशातील बेरोजगारीचे काय होणार? हे सर्व प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहेत. मात्र, जर खरंच सरकार ही योजना लागू करणार असेल तर त्याने शेतकऱ्यांना आणि गरीबांना फायदा होणार आहे.

 

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *