AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Petrol Diesel : पेट्रोल-डिझेलसाठी सरकारचा अचानक मोठा निर्णय, 1 जुलैपासून संपूर्ण देशात…आता नवा नियम लागू!

मध्य-पूर्वेत युद्धामुळे निर्माण झालेली तणावाची स्थिती हळूहळू निवळत आहे. त्यामुळेच जागतिक पातळीवर इंधन पुरवठा साखळी पूर्वपदावर येत आहे. म्हणूनच भारत सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.

Petrol Diesel : पेट्रोल-डिझेलसाठी सरकारचा अचानक मोठा निर्णय, 1 जुलैपासून संपूर्ण देशात...आता नवा नियम लागू!
petrol and diesel price new ruleImage Credit source: tv9 marathi
| Updated on: Jun 29, 2026 | 8:20 PM
Share

Petrol Diesel New Rule : आखातातील युद्धामुळे जगभरात इंधनाचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला होता. इराण आणि अमेरिका यांच्यात युद्ध पेटल्याने भारतात येणाऱ्या कच्च्या तेलाचा पुरवठा कमी झाला होता. तसेच नैसर्गिक वायू आणि इतरही इंधनाची आयात थांबली होती. त्यामुळेच देशात इंधन तुटवड्यामुळे लोकांचे हाल होऊ नयेत म्हणून सरकारने अनेक प्रतिबंधक नियम लागू केले होते. या नियमांमुळे सामान्यांचे हाल झाले परंतु आता परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. असे असतानाच आता सरकारने पेट्रोल, डिझेलच्या वितरणाबाबत सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय आता येत्या 1 जुलैपासून देशभरात लागू होणार आहे.

पेट्रोल, डिझेलच्या खरेदीवरील मर्यादा हटवली

मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या खरेदीबाबत एक मोठा बदल लागू केला आहे. केंद्र सरकारने मोठ्या व्यावसायिक खरेदीदारांना लागू केलेले इंधन खरेदीचे नियम आता हटवण्यात आले आहेत. याआधी व्यवासायासाठी पेट्रोल, डिझेलची खऱेदी करणाऱ्यांना पेट्रोल पंपावर इंधन खरेदी करण्यास तात्पुरते नियम लागू केले होते. या नियमाअंतर्गत एका निश्चित मर्यादेच्या पलिकडे व्यावसायिकांना पेट्रोल, डिझेल खरेदी करता येत नव्हते. आता मात्र व्यावसायिकांना पेट्रोल पंपावरून कोणत्याही मर्यादेशिवाय पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करता येणार आहे.

सरकारने निर्बंध का लागू केले होते?

मध्य-पूर्वेत युद्धामुळे निर्माण झालेली तणावाची स्थिती हळूहळू निवळत आहे. त्यामुळेच जागतिक पातळीवर इंधन पुरवठा साखळी पूर्वपदावर येत आहे. म्हणूनच भारत सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. युद्धाच्या काळात सामान्यांना इंधनाचा तुटवडा जाणवू नये. तसेच लोकांची अडचण होऊ नये म्हणून व्यावसायिक कामासाठी पेट्रोल, डिझेलच्या खरेदीवर मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या.

सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत

भारतात देशातील 90 टक्के पेट्रोल पंप हे इंडियन ऑइल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) , हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) या पेट्रोलियम कंपन्यांच्या मालकीचे आहेत. या कंपन्यांकडून साधारण एक लाख पेट्रोल पंप चालवले जातात. १,००,००० हून अधिक पंप चालवतात. युद्धाच्या काळात या कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपावर डिझेलच्या मागणीत अचानक वाढ झाली होती. त्यामुळे पुरवठा साखळीवर मोठा ताण आला होता. दरम्यान आता सरकारने व्यावसायिक कामासाठी पेट्रोल, डिझेलच्या खरेदीवरील निर्बंध हटवल्याने आनंद व्यक्त केला जात आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.

Follow Us
महायुतीत मिठाचा खडा! विकासनिधीवरून बिनसलं; पुण्यातील राजकारणात काय...
महायुतीत मिठाचा खडा! विकासनिधीवरून बिनसलं; पुण्यातील राजकारणात काय काय घडतंय?
1 सप्टेंबरला OBC आंदोलनाचा एल्गार; हजारो वाहनांच्या रॅलीचा दावा
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर लक्ष्मण हाके यांचा नेत्यांवर सवाल
अमोल बालवडकरांविरोधात भाजपची सुनेत्रा पवारांकडे तक्रार
पुण्यात राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांच्याविरोधात भाजपकडून सुनेत्रा पवारांकडे तक्रार
खाद्यतेल भेसळीविरोधात कठोर पाऊले. मुंढेंनी जाहीर केली नवीन नियमावली
राज्यात सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर बंदी; भेसळयुक्त तेल विकल्यास 10 लाखांचा दंड
अमित ठाकरेंच्या दौऱ्याच्या बॅनरवरून फोटोवॉर;जिल्हाध्यक्षांचा फोटो गायब
अमित ठाकरेंच्या दौऱ्यात मनसेत फोटो वॉर; जिल्हाध्यक्षांच्या फोटोवरून चर्चा
सर्वोच्च न्यायालयात उबाठाच्या युक्तिवादावर राजू वाघमारे यांची टीका
शिवसेना वाद: सर्वोच्च न्यायालयात उबाठाच्या युक्तिवादावर राजू वाघमारे यांची टीका
पुण्यातील डेअरी प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने FDA ला 5 लाखांचा दंड ठोठावला
पुण्यातील डेअरी प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने FDA ला 5 लाखांचा दंड ठोठावला
मोदींच्या पंतप्रधानपदावर राऊतांचे भाकीत; बन यांच्याकडून प्रत्युत्तर
संजय राऊतांचा दावा: पंतप्रधान मोदींचा १७ सप्टेंबरला शेवटचा वाढदिवस असेल
राहुल गांधींनी झारखंडचाही दौरा करावा: चित्रा वाघ यांचे आवाहन
राहुल गांधींनी झारखंडचाही दौरा करावा: चित्रा वाघ यांचे आवाहन
लातूर शाळेतील शासकीय अनास्था आणि गैरव्यवस्थापन: तातडीने कारवाईची मागणी
लातूर शाळेतील शासकीय अनास्था आणि गैरव्यवस्थापन: तातडीने कारवाईची मागणी