ओबीसी आरक्षणात क्रिमी लेयरच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढीचा प्रस्ताव, नवी मर्यादा काय?

मुंबई : ओबीसी आरक्षणा अंतर्गत क्रिमी लेयरसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. सध्या ओबीसीसाठी क्रिमी लेयर वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख आहे. 2013 मध्ये क्रिमी लेयरची मर्यादा साडेचार लाखावरून 6 लाख करण्यात आली होती. मोदी सरकारने 2017 मध्ये ही क्रिमी लेयर मर्यादा 6 लाखावरून 8 लाख केली होती (Central Government thinking on reconsidering Creamy Layer criteria for OBC).

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ओबीसी आरक्षणासाठीची क्रिमी लेयर मर्यादेविषयी अधिकृत माहिती दिली. ओबीसींमध्ये क्रिमी लेयर व्यक्ती निश्चित करण्यासाठी हा नवा प्रस्ताव आणण्यात आलाय. यावर सरकार विचार करत आहे, असंही गुर्जर म्हणाले. याबाबत राष्ट्रीय मागास आयोगासोबतही चर्चा सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

एका स्वतंत्र प्रश्नावर उत्तर देताना केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया सांगितलं की आतापर्यंत अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, इतर मागास वर्ग आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग यांच्यासाठी राखीव असलेल्या जागा का भरण्यात आल्या नाहीत. याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आलीय.

हेही वाचा :

‘ओबीसी नेत्यांनी काय चाललंय हे समजून घ्यावं, अन्यथा वादावादीतून समाजात तणाव पसरेल’

ओबीसी समाजात अपप्रचार करून समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्यांना शोधलं पाहिजे : रोहित पवार

राज्य सरकारमधील काही मंत्री ओबीसींच्या मनात भीती घालण्याचं काम करतायत, गोपीचंद पडळकरांचा निशाणा

व्हिडीओ पाहा :

Central Government thinking on reconsidering Creamy Layer criteria for OBC