विद्यार्थी भीक नव्हे तर…राहुल गांधींचं फडणवीसांना उद्देशून ट्वीट, पुण्यातील उपोषणाचा मुद्दा तापणार!

पुण्यात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या ‘छात्रों की गूंज’ या कार्यक्रमादरम्यान आदिवासी तरुणीने आपली भूमिका मांडत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. या आदिवासी तरुणीने आम्हाला वसतीगृहात अतिशय अमानवी वागणूकीला सामोरे जावे लागते असे या व्यासपीठावर म्हटले होते. त्यासंदर्भात आज राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देश्यून ट्वीट करीत या आदिवासी विद्यार्थींनीच्या समस्येत लक्ष घाला अशी मागणी केली आहे.

राहुल गांधी यांच्या पुण्यातील छात्रों की गुंज कार्यक्रमात पुण्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या १० दिवसांपासून सुरू असलेल्या बेमुदत उपोषणा संदर्भात एका मराठी तरुणीने स्टेजवरुन आपले म्हटले मांडले होते. त्यावरुन आता राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून ट्वीट केले आहे. या तरुणीने पुण्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे गेल्या १० दिवसांपासून उपोषण सुरू असल्याची कैफियत मांडली होती.

काय आहे राहुल गांधी यांचं ट्वीट

येथे पाहा पोस्ट –

मुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis जी,

महाराष्ट्र के अनेक आदिवासी छात्र 10 दिनों से अधिक से अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पर हैं।

पुणे में ‘छात्रों की गूंज’ के दौरान छात्राओं ने बताया कि छात्रावासों में 30 वर्ष की अनावश्यक उम्र सीमा, अपमानजनक नियम, असुरक्षित सुविधाएं और महिलाओं के लिए… pic.twitter.com/mzoIrscyYD

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 24, 2026

पुण्याच्या “छात्रों की गुंज” एका आदिवासी तरुणीने आपली भूमिका मांडली होती. आम्हा आदिवासी विद्यार्थिनींसाठी प्रेग्नंसी तपासणीसारख्या अमानवीय नियमांचा जाच सहन करावा लागत असतो. राहुल गांधी या संदर्भात ट्वीट करीत म्हटले आहे की, “हे विद्यार्थी भीक नव्हे, हक्क मागत आहेत”. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः भेट देऊन त्यांचे प्रश्न सोडवावेत अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे.

आपल्या मूलभूत आणि घटनात्मक हक्कांसाठी ग्रामीण भागातून आलेले शेकडो आदिवासी विद्यार्थी पुण्यात आंदोलन करीत आहेत.गेल्या १० दिवसांपेक्षा जास्त काळापासून हे विद्यार्थी बेमुदत उपोषणाला बसले असून प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.पुण्यात आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ या कार्यक्रमादरम्यान वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थिनींनी तेथील विदारक परिस्थिती मांडली होती.

राज्यभरातून शिक्षणासाठी शहरात येणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.वसतिगृहात प्रवेशासाठी ३० वर्षांची विनाकारण वयोमर्यादा घालण्यात आली आहे, ज्यामुळे उच्च शिक्षणापासून अनेक विद्यार्थींनींना वंचित राहत आहेत.याशिवाय वसतिगृहांमधील अपुऱ्या आणि असुरक्षित सुविधा, अत्यंत कठोर आणि अपमानास्पद नियमावली यामुळे विद्यार्थ्यांना दैनंदिन जीवनात मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, वसतिगृहात प्रवेश देताना महिला विद्यार्थिनींसाठी ‘गर्भवती तपासणी’ (Pregnancy Test) सारख्या अत्यंत अमानवीय व वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या तरतुदी लागू करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप विद्यार्थिनींनी केला आहे.