महिला आरक्षणावर काँग्रेस कधीच गंभीर नव्हती, भाजपने इतिहासाची करून दिली आठवण

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने महिला आरक्षण विधेयक मंगळवारी लोकसभेत सादर केले. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक संसदेत मांडले. हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर होऊन राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यास लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. देशाच्या संसदीय इतिहासात महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. इंडिया आघाडीशी संबंधित अनेक पक्षांच्या नेत्यांनी याच्या विरोधात उघडपणे भूमिका मांडली होती.

काँग्रेस महिला आरक्षणाबाबत कधीच गंभीर नव्हती – भाजप

भाजपने प्रसिद्धीपत्रक जारी करून इंडिया आघाडीतील सर्वात मोठा पक्ष काँग्रेस महिला आरक्षणाबाबत कधीच गंभीर नसल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेसचा गेम प्लॅन नेहमीच स्पष्ट राहिला आहे. महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाचा अजेंडा दाखवण्यासाठी पावले उचलली आणि नंतर युती भागीदार आणि स्वतःच्या खासदारांच्या माध्यमातून तो हाणून पाडला.

अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने किमान सहा वेळा महिला आरक्षण विधेयक संसदेत आणले होते, असा दावा भाजपने केला आहे, परंतु काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी हे विधेयक पुढे ढकलले. हा तो काळ होता जेव्हा सरकारकडे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सभागृहात आवश्यक बहुमत नव्हते आणि सरकार सहमतीसाठी विरोधकांवर अवलंबून होते.

2010 मध्ये काँग्रेसकडे आवश्यक बहुमत होते आणि ते राज्यसभेत भाजपच्या पाठिंब्याने विधेयक मंजूर करू शकले असते, परंतु काँग्रेसचा चेहरा पुन्हा एकदा सर्वांसमोर उघड झाला.विधेयक मंजूर होऊ नये, यासाठी काँग्रेसने लोकसभेत आपल्या मित्रपक्षांसोबत नाटक रचले, ज्यांनी विधेयक मंजूर होऊ दिले नाही.

काँग्रेसकडून श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न

सध्या काँग्रेस श्रेय लाटण्याचा आणि स्वत:ची खोटी कथा रचण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण एकेकाळी भाजपने आणलेल्या विधेयकाला पाठिंबा काढून घ्यायचा होता, हे त्यांच्या आघाडीच्या सदस्यांनाच विसरले आहे, असे भाजपने म्हटले आहे. त्यांना ब्लॅकमेल करण्यात आले. सत्ताधारी पक्षाने म्हटले आहे की, 1998 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय कायदा मंत्री एम थंबी दुराई हे महिला आरक्षणाबाबत विधेयक मांडणार होते, मात्र राजदचे खासदार सुरेंद्र प्रकाश यादव यांनी मंत्र्याच्या हातून ते विधेयक हिसकावून घेतले. इतकेच नाही तर बिलाची उर्वरित प्रत घेण्यासाठी ते त्यांचे सहकारी अजितकुमार मेहता यांच्यासह सभापतींच्या खुर्चीजवळ पोहोचले होते.

यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मांडल्यावर आजच्या विरोधी (तेव्हाच्या सत्तेत) सदस्यांनी गदारोळ सुरू केला. आरजेडी खासदार सुभाष यादव, एलजेपी खासदार साबीर अली, वीरपाल सिंह यादव, नंद किशोर यादव, अमीर आलम खान आणि कमाल अख्तर या गदारोळात सामील होते, त्यामुळे त्यांनाही राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले. त्यानंतरही विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.